सरकार विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम वादामध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उडी घेतली. रिजिजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायधीशांचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आरएस सोढी यांनी एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान हायजॅक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीत्व असेल तरच जनतेला न्याय मिळतो.
Voice of a Judge…
Real beauty of Indian Democracy is- it's success. People rule themselves through their representatives.
Elected representatives represent the interests of the People & make laws. Our Judiciary is independent and our Constitution is Supreme. pic.twitter.com/PgSaqfZdDX— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 21, 2023
सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला
केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी या मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. रिजिजू यांनी सोढी यांच्या विधानाचे समर्थन केले. हा न्यायमूर्तींचा नेक आवाज असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्तींचा हा सर्वात योग्य दृष्टीकोन आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेचे देखील हे समंजस मत आहे. लोकांनाही वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयात देखील लोकप्रतिनिधी असावेत. केवळ तेच लोक संविधानातील तरतुदी आणि लोकांचे मत पाळत नाहीत, जे स्व:ताला संविधानापेक्षा वरचे समजतात.
रिजिजू म्हणाले- लोकशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे यश
कायदा मंत्री किरन रिजिजू म्हणाले की, भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. जनता आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून स्वत: राज्य करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, परंतू आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.
एक जज की नेक आवाज: भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है।
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 22, 2023
नोव्हेंबर 2022चा व्हिडिओ, माजी न्यायाधीश काय म्हणाले वाचा…
- माजी न्यायाधीशांनी त्या मुलाखतीत म्हणाले की, ‘जेव्हा आपली राज्यघटना बनली, तेव्हा त्यात एक व्यवस्था होती, न्यायाधीशांची नेमणूक कशी होते, याचा एक संपूर्ण अध्याय होता. ही व्यवस्था असंवैधानिक आहे, असे म्हणणारे घटनादुरुस्तीबद्दल बोलू शकतात. ही दुरुस्ती फक्त संसदच करेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानालाच हायजॅक केले आहे. आम्ही स्वतः नियुक्ती करणार असून यात सरकारचा हात नसल्याचंही त्यांनी सांगितले.
- उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत येत नाही. ही प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र संस्था आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश करतात. आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वतः नियुक्त करत आहेत. अशा स्थितीत राज्यात स्वत:ला स्वतंत्र समजणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहू लागतात. सर्वोच्च न्यायालय ज्याला पाठवायचे त्याची बदली करते.
- अशा कामकाजामुळे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन होते, जे आपल्या घटनेने कधीच सांगितलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च आहे, उच्च न्यायालय आपल्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च आहे. पण आता उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागे शेपूट घासतात. ही चांगली गोष्ट आहे का?’
- सर्वोच्च न्यायालयानेच संसदेचे सार्वभौमत्व हिरावून घेतले आहे. जनतेने संसदेची नियुक्ती केली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नाही. या संदर्भात जनतेचा आवाज आहे का, सर्वोच्च न्यायालय हा जनतेचा आवाज आहे की संसद हा जनतेचा आवाज आहे? कायदे बनवण्यात संसद सर्वोच्च आहे की, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहे. हे समजून घ्यायला हवे? सर्वोच्च न्यायालय कायदे करू शकत नाही. त्याला अधिकार नाही. मग संसदेची गरज नाही. मात्र, यावेळी संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात कोंडीसारखी स्थिती आहे. दोघेही एकमेकांपेक्षा स्वतःला सर्वोच्च घोषित करण्‍यावर ठाम आहेत, मग ते कसे सुटणार.
