नवी दिल्ली, दि. 18 : भारतीय रेल्वेच्या सेवांचा विकास आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 7 प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, यात राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण या मार्गाचा समावेश आहे. एकूण 32,500 कोटी रुपयांच्या सात रेल्वे प्रकल्पांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमुळे रेल्वेची मालवाहतूक वाढणार असून सुमारे 7 कोटी लोकांना रोजगार मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
भारतीय रेल्वेच्या 7 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांसाठी 32,500 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प पूर्णपणे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) मोडवर बांधले जातील. या प्रकल्पांद्वारे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये 2,339 किलोमीटरची वाढ होणार आहे. तसेच राज्यातील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
मुदखेड-मेडचल-महबूबनगर-ढोण प्रकल्पाविषयी
मुदखेड-ढोणे दुहेरीकरण प्रकल्प (417.88 किमी) अंदाजे 4,686.09 कोटी रुपये खर्चाचा असणार आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे सेवा सुरळीत होईल आणि गर्दी कमी होवून रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळू शकेल.
प्रस्तावित प्रकल्पामुळे विभागाची विद्यमान लाईन क्षमता वाढेल आणि वक्तशीरपणा तसेच वॅगन टर्नअराउंड वेळेत सुधारणा होईल. मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण विभागाचे (417.88 किमी) दुहेरीकरण केल्याने बल्हारशाह-काझीपेठ-सिकंदराबाद आणि काझीपेठ-विजयवाडा दरम्यानची वाहतूक कोंडी कमी होईल.
या राज्यातील 35 जिल्ह्यांचा समावेश
या सात नव्या रेल्वेच्या प्रकल्पांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदि
नऊ राज्यांतील रेल्वेमार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये गोरखपूर-कॅन्ट-
