मुंबई, दि. 19 : अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महिला अधिकारी म्हणून पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना निर्देश दिल आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी नियमित घ्यावी, तिला स्थगिती देऊ नये. या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल अशा पद्धतीने न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. तसेच डीएनएचा अहवाल पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या डॉक्टरांचे विशेष पथक नेमण्यात आले असून पुढील पाच ते सहा दिवसांत न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करुन आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल. राज्यशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळले असून कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई झाली नाही. जातीय तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यातील नागरिकांनी संयम पाळावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केले.
कोपर्डीची घटना घडल्यानंतर कोणीही वरिष्ठ अधिकारी तिथे गेला नाही हा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. कोपर्डीला गेलो नसलो तरी, या घटनेची संपूर्ण माहिती घेत होतो असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. कोपर्डीतील घटना अत्यंत दु:खद, दुर्देवी आणि माणूसकीला काळीमा फासणारी आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अमानुषतेने बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेवरुन आज विधानसभेतमध्ये विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला धारेवर धरेल. या विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची विधानसभेत घोषणा केली. कोपर्डी येथील घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना निर्देश देण्यात आले असून त्या घटनास्थळाला भेट देऊन गावातील महिलांशी, पिडितेच्या कुटुंबियांशी चर्चा करतील.
ही घटना घडल्यानंतर या क्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी लगेचच भेट दिली होती. त्याचबरोबर पालकमंत्री आणि गृहराज्य मंत्र्यांनीही घटनास्थळी भेट दिली होती. मी देखील या प्रकरणाच्या तपासाची वेळोवेळी माहिती घेत होतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना
महिला अत्याचार प्रकरणी राज्य शासन संवेदनशील असून राज्यात महिला अत्याचार, बलात्कार, अपहरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यपातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. राज्यात 27 जिल्ह्यांत जलदगती न्यायालये पूर्णपणे कार्यान्वित झाली असून प्रलंबित खटले वर्ग करुन ते निकाली काढण्यासाठी 22 विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी महिला सुरक्षा समिती, जिल्हास्तरावर महिला सहाय्य कक्ष आणि राज्यपातळीवर महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पिडित महिलांच्या सहाय्यासाठी 111 समोपदेशन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. बलात्कार व ॲसिड हल्ला पिडित महिलांसाठी मनोधैर्य योजना सुरु असून सोनसाखळी चोरी करणाऱ्या आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा होण्यासाठी भा.द.वि. 379अ/ब या कलमांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘प्रतिसाद’ हे मोबाईल ॲप तयार करण्यात असून 103 व 1091 हा टोल फ्री मोबाईल क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे. महत्त्वाच्या सार्वजनिक स्थळांवर सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून राज्यातील 48 बसस्थानकांवर सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रने“ऑपरेशन मुस्कान” मोहिमेंतर्गत उत्कृष्ट काम केले असून हरविलेल्या मुला-मुलींना घरापर्यंत पोहचविण्याचे काम या मोहिमेंतर्गत करण्यात आले आहे. राज्यातील महिला सुधारगृहे, वसतिगृहांना महिला उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी वारंवार भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
