मुंबई दि.११: राज्यात संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था वाढण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कामे व्हावी. यासाठी सर्व पालकमंत्र्यांनी जिल्हास्तरावर तातडीने बैठका घेऊन आवश्यक ते नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्य जल परिषदेची तिसरी बैठक आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस.चहल, सचिव शि. मा. उपासे, गृह विभागाचे माजी अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करताना सर्व खोऱ्यांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे. गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक जल आराखड्यानुसार राज्यातील इतर खोऱ्यांचे जल आराखडे तयार करण्याच्या दृष्टीने कालबध्द नियोजन करावे. आराखडा परिपूर्ण होण्यासाठी तज्ज्ञांच्या कृती गटाने सुचविलेल्या सूचनांचा विचार करावा. तसेच जल आराखड्यास राज्य जल परिषदेची मान्यता घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी जेणेकरून सर्व खोऱ्यांचे जल आराखडे समान पातळीवर व एकात्मिक राहतील, याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
त्याचबरोबरच राज्यात संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढण्यासाठी सर्व पालकमंत्र्यांनी तातडीने आपल्या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारच्या कामासंदर्भात आढावा बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. यामध्ये पुढील दोन महिन्यात जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पुढील दोन महिन्यात करावयाच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावेत. या कामांच्या माध्यमातून राज्यात संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था वाढण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
