पुणे- व्होडाफोनसारख्या परदेशी कंपनीचा कर माफ करीत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे तर येथील भूमीपूत्र ऊस उत्पादक शेतक-यांचा कर माफ का केला जात नाही असा सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विचारला. माजी कृषिमंत्री राहिलेल्या पवार यांनी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासमवेत आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन ऊस उत्पादक शेतक-यांचा कर माफ करण्याची मागणी केली.
पवार म्हणाले, केंद्रातील व राज्यातील सरकारने शेतक-यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. मात्र, या सरकारची भूमिका शेतकरी हिताच्या विरोधात असल्याचे काही बाबींवरून दिसून येत आहे. राज्यातील 35 साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षाही जास्त दर दिला आहे. यातील बहुतेक कारखान्यांच्या विरोधात प्राप्तिकर विभागाने नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटिस सरकार पुरस्कृत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे भले होणार असेल तर सरकारच आडवे येत आहे असे म्हणावे लागेल. असे असले तरी या नोटिसीविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कारण प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसांनुसार दंडाची रक्कम भरणे साखर कारखान्यांना अशक्य असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योग अडचणीत आहे. मागील काही काळापासून भारतासह जगभर साखरेच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा फटका शेतक-यांना मागील काही वर्षापासून सातत्याने बसत आहे. अडचणीच्या काळात मागील सरकारने शेतक-यांना करमाफी दिली होती. आताही तशीच भूमिका नव्या सरकारने घेतली पाहिजे. मात्र, मोदींचे सरकार व्होडाफोनसारख्या परदेशी कंपन्यांना व उद्योगांना करमाफ करीत आहे तर शेतक-यांच्या उत्पादनावरील कर माफ का करीत नाही असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला. साखरेचे दर पडल्याने यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपीनुसार दर देणे कारखानदारांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे या उद्योगाला संकटातून बाहेर येण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. आतापर्यंत चार लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. अजूनही तीन ते साडेतीन लाख मेट्रिक टन गाळप होणे बाकी आहे. त्यामुळे या उद्योगासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मदत करावी अशी मागणीही पवारांनी केली.
