गोंदिया,दि.29 : वारंवार होणाऱ्या ग्राम सभांना चाप लावत आता ग्रामविकास विभागाने त्या संबंधीचे वेळापत्रकच आखून दिले आहे. त्यामुळे सतत ग्रामसभा घेण्याचेच काम करावे लागणाºया हजारो ग्रामसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.त्यातच इतर विभागांना एखाद्या विषयावर ग्रामसभा घ्यावयाचे असल्यास आधी ग्रामविकास विभागाकडून परवानगी घ्यावी असेही म्हटले आहे.
ग्राम पंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार वर्षातून चारवेळा ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या इतर प्रशासकीय विभागाकडून राबविण्यात येणाºया महत्त्वाच्या योजना किंवा फ्लॅगशिप कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने ग्रामसभा घेण्याबाबतचे आदेश आयत्यावेळी किंवा अल्पसूचनेवर जिल्हा परिषदांना देण्यात येतात. त्यामुळे वर्षभरात होणाºया ग्रामसभांची संख्या वाढत आहे. सतत ग्रामसभा घेतल्याने ग्रामस्थांचा त्यांना अल्प प्रतिसाद मिळतो व त्यांच्या आयोजनाचा हेतूही साध्य होत नाही. तसेच ग्रामसभेतील विषयसुचीवर सुयोग्य चर्चा न होता काही विपरित घटना घडत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर ग्रामविकास विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, वित्तीय वर्षातील चारपैकी पहिली ग्रामसभा ही वित्तीय वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांतच झाली पाहिजे आणि दुसरी सभा दरवर्षी नोव्हेंबरमध्येच घ्यावी लागेल. या शिवाय, आॅगस्टमध्ये एक आणि २६ जानेवारी रोजी दुसरी अशा बैठका घ्याव्यात. केंद्र वा राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांची माहिती या चार ग्रामसभांमध्ये द्यावी लागणार आहे. शासनाच्या ज्या विभागांना ग्रामसभेत योजनांची माहिती द्यावयाची आहे त्या विषयी त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आगाऊ कळवावे लागणार आहे. या चार व्यतिरिक्त एखादी ग्रामसभा कोणत्याही शासकीय विभागास आयोजित करावयाची असेल तर त्यांना ग्रामविकास विभागाकडे तसा प्रस्ताव द्यावा लागेल.
