गोंदिया,दि.11ः-खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून राज्य सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली. या माध्यमातून दरवर्षी खुल्या प्रवर्गातील आणि अन्य मागास प्रवर्गातील प्रत्येकी दहा विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. मात्र ओबीसींना वगळून राज्य सरकारने सर्व जागा खुल्या प्रवर्गासासाठी राखीव केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात परिपत्रक काढून जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली त्यामध्ये ओबीसीकरीता एकही जागा ठेवण्यात आलेली नाही,यावरुन राज्यातील व केंद्रातील सरकार हे फक्त ओबीसी मतासाठीच ओबीसी प्रेम दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारच्या या धोरणाचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने निषेध नोंदविण्यात आलेला आहे.
‘संपूर्ण वीसही विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून निवडण्याचा कट सरकारने रचला आहे. ओबीसी समाजासाठी ओबीसी मंत्रालय होऊनसुद्धा आतापर्यंत शिष्यवृत्ती सोडली तर प्रत्यक्ष कोणतेही नवी योजना सरकारने सुरू केली नाही. या बाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात आला नाही, तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी संघर्ष कृती समिती आंदोलन उभारणार,’ असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर,ओबीसी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी दिला आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी २१ ऑगस्टला मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. दरवर्षी वीस विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये दहा विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील व दहा इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून राहणार आहेत. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यांची उत्पन्न मर्यादा २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, अशी अटही योजनेत आहे. या माध्यमातून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पीएच.डी. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येणार आहे. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएच.डी.साठी चार वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी दोन वर्षे आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मिळालेले गुण व प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक मानांकन विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार होईल.
राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबरला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत गुणवंत मुलामुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याबाबत परिपत्रक काढले. त्यात कला शाखेसाठी दोन, वाणिज्य दोन, विज्ञान दोन, व्यवस्थापन दोन, विधी अभ्यासक्रम दोन, अभियांत्रिकी व वास्तुकलाशास्त्र आठ, औषध निर्माणशास्त्रसाठी दोन अशा एकूण २० जागांसाठी परिपत्रक काढले. ८ ऑक्टोबरला जाहिरातसुद्धा प्रकाशित करण्यात आली. पण, त्यामध्ये इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांना वगळण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, दहा जागा खुल्या प्रवर्गासाठी व दहा जागा अन्य मागास प्रवर्गासाठी राखीव असणे अपेक्षित होते.
