मुंबई(विशेष प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी आणि गर्दी टाळण्यासाठी सरकारी कार्यालये 7 दिवस बंद ठेवली जाणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून लवकरच याबाबत औपचारिक घोषणा केली जाणार आहे. यासोबतच, सर्वाधिक गर्दी मुंबईत लोकलच्या डब्यांमध्ये दिसून येते. त्यामुळे, लोकल बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. यावर सुद्धा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता आहे.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दी टाळण्याचे उपाय योजण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. यानंतर सरकारी कार्यालये सात दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता सात दिवस राज्यातली सर्व सरकारी कार्यालयं बंद राहतील. मात्र अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात येतील. सरकारी कार्यालयांमध्ये कायम गर्दी असते. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळानं हा मोठा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे सेवेसह सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातही मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला रेल्वेचे अधिकारीदेखील उपस्थित आहेत. रेल्वे, मेट्रो, बस सेवा पूर्णपणे बंद केली जाणार की त्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी केली जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. आज सकाळीच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याबद्दलचे संकेत दिले होते. रेल्वे, मेट्रोचा विषय थेट माझ्या खात्याशी संबंधित नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल, असे टोपेंनी सांगितले होते.
देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मंगळवारी 129 झाली असून यात सर्वाधिक 36 रुग्ण महाराष्ट्रातून आहेत. तर 22 कोरोना बाधित रुग्ण असलेला केरळ याबाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढील 15 दिवस अतिशय महत्वाचे असल्याचे सांगताना सरकारी शाळा, जिम, मॉल, सिनेमागृहे आधीच 31 मार्च पर्यंत बंद ठेवण्याची घोषणा केली. यानंतर खासगी शाळांनी सुद्धा आप-आपल्या पद्धतीने शाळा बंद ठेवण्याचे निर्णय घेतले. तरीही मुंबईत वाढती गर्दी थांबवण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील यावर राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये लोकल रेल्वे तात्पुरती बंद करण्याचा प्रस्ताव आणि राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालयांना 7 दिवस सुटी जाहीर करण्याचा विचार केला जात आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.
