गोंदिया,दि.25ः महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती(AIKSCC)च्यावतीने केंद्रसरकारच्या शेतकरी विरोधी कृषी कायदा रद्द करणाच्या मागणीला घेऊन आज पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होत राष्ट्रपतींच्या नावे गोंदिया तहसिलदारामार्फेत निवेदन सादर करण्यात आले.केंद्र सरकारने ५ जून रोजी जारी केलेले तिन्ही शेतकरी विरोधी अध्यादेश लोकसभेत व राज्यसभेत पास केलेली विधेयके शेतकऱ्यांचे व शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजूर,भाजी विक्रेते व इतर छोट्या व्यावसायिकांचे भविष्य उध्वस्त करणारे आहे.त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधीपक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे.तर या कायद्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे.त्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आज(दि.26)अप्पर तहसिलदार अनिल खडतकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.त्यावेळी राज्य उपाध्यक्ष हौसलाल रहांगडाले,जिल्हा सचिव रामचंद्र पाटिल,तालुका सचिव प्रहलाद ऊके,गगांराम भावे,भाकपा जिल्हा सचिव मिलिंद गणवीर,जिल्हाध्यक्ष भैयालाल कटरे,छनुजी रामटेके,करूणा गनवीर उपस्थित होते.
निवेदनात कृषी संवर्धन, वाणिज्य व व्यापार संवर्धन आणि सुविधा विधेयक 2020, हमीभाव करार कृषी सेवा विधेयक 2020,जीवनावश्यक वस्तू कायदा दुरुस्ती 2020 विधेयक ताबडतोब मागे घेण्यात यावे, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी.आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना दरमहा ७५०० रुपये कोविड साठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावेत. प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती दहा किलो धान्य देण्यात यावे.मनरेगा चे काम वर्षातून किमान दोनशे दिवस उपलब्ध करून देण्यात यावे.डिझेल पेट्रोलची दरवाढ त्वरित मागे घ्या.अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हमी निर्माण करा.शेतकरी शेतमजूर व कारागीर यांना दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन द्या.सोयाबीन, धान आणि इतर खरीप पिकांचे हमीभावात वाढ करा.आरोग्य कायद्याची केरळच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करा.१४ वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान चे विज बिल माफ करण्यात यावे व शेतकरी शेतमजुरांना दिलासा देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश होता.
