गोंदिया,दि.26: केंद्र शासनाने शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोणातून एक विधेयक पास केला आहे. मात्र या विधेयकात अनेक तृट्या असून हे विधयेक शेतकरी हिताचे नसल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय पर्यावरण व किसान महासंघ तसेच जल, जमीन, जंगल किसान बचाव समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू रहांगडाले यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून त्यात सुधारण्या करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र शासनाने पारित केलेल्या या विधेयकाचा सर्वत्र विरोध होत आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनीला कार्पोरेट द्वारा काँट्रेक्ट पद्धतीला संरक्षण देण्याचे हे विधेयक रद्द करण्यात यावे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दलाल, आडतिया व अनेक प्रकारचे टॅक्स यापासून सूट देण्यात यावी, बियाणे, खते, कीटकनाशक औषध आदी बहुराष्ट्रीय कंपनीला देणे हा कायदा रद्द करण्यातक यावा, जेणेकरून शेतकरी हिताचे होईल. परंतु नुकत्याच पारित झालेल्या विधेयकात खाजगीकरणाला जास्त वाव असल्याने हा विधेयक निरस्त अथवा दुरुस्त करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकार्‍यामार्फत किसान बचाव आंदोलन समितीचे बबलू रहांगडाले यांनी केंद्र शासनाला केली आहे
