गोंदिया,दि.21-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने १ मे २०१७ पासून केंद्रीय मंत्र्यापासून राज्यातील मंत्री,अधिकाèयांच्या शासकीय वाहनावर असणारे (लाल,अंबर,निळा)दिवे हद्दपार केले.त्याची अमलंबजावणीही सुरु झाली.त्या निर्णयाला सर्वच राज्यानी अमलांत आणले असले तरी महाराष्ट्रातील काही अधिकारी त्या नियमांला तिलाजंली देत आपल्या वाहनावर आजही दिवे लावून फिरत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.कुठल्याही जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नव्हे तर सचिवस्तरावरील अधिकारी असो की कुणीही यांना आपल्या वाहनावर दिवा लावता येणार नसल्यासंदर्भातला भारत सरकारचा राजपत्रच निघालेला आहे.
परंतु या राजपत्राला ठेंगा दाखवत गोंदियाच्या विद्यमान जिल्हाधिकारी तत्कालीन नव्हे) व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या वाहनावर दिवा लावून त्या राजपत्राचीच अवहेलना केल्याचे दिसून येत आहे.शासनाने फक्त निवडक विभागानाच दिवा वापरण्याची परवानगी दिली आहे.त्यातच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या वेळी संबधित ठिकाणी जायचे असेल तेवढ्या वेळापुरताच ठरवलेला दिवा लावायचा असतो,परंतु गोंदियात त्या नियमांनाही तिलांजली देण्यात आली असून त्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून स्टिकर घेण्यात येतो तो सुध्दा अद्याप घेण्यात आलेला नसून आपत्ती व्यवस्थापनाचा दिवा लावण्यासंदर्भातही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कुठलाच प्रत्रव्यवहार केला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही वाहनावर कुठलाच दिवा वापरण्यासंदर्भात शासन निर्णय नसले तरी त्यांनी 20 आँक्टोंबरला आपल्या वाहनवार अंबर दिवा लावून परिवहन नियमांचे उल्लंघन व राजपत्राचाच अवमान केल्याचे दिसून आले.
मंत्री आणि अधिकाèयांच्या गाड्यांवरील लाल दिव्यांबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय २०१७ च्या एप्रिलमध्ये घेतला आणि त्याची अमलबंजावणी १ मे २०१७ पासून सुरु केली. केवळ काही महत्त्वाच्या श्रेणीतील मंत्री आणि अधिका-यांना या निर्णयातून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.या दिव्यांच्या वापराबाबत डिसेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ घटनात्मक पदावरील व्यक्तींसाठीच वाहनांवर दिव्यांचा वापर असावा, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने त्यापुढे जाऊन राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सरन्यायाधीश वगळता अन्य घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या वाहनांवरील दिवेही काढण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्री वा राज्यमंत्री करा, किमान तो दर्जा द्या; लाल दिव्याची गाडी द्या, अशी अनेक राजकारण्यांची विनंती वा इच्छा असते, पण १ मे २०१७ पासून पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व मंत्री, विधानसभाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वरिष्ठ नोकरशहा यांच्यापैकी कोणाच्या वाहनांवर लाल काय कुठलाच दिवा सतत दिसणार नाही. तसा निर्णय केंद्रसरकारने घेतला होता.मात्र त्या निर्णयाला विदर्भातील गोंदियासह बहुतांश जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाèयांनी ठेंगा दाखविल्याचे वृत्त येऊ लागले आहे.
