चिचगड़(सुभाष सोनवणे)दि.22ःगोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यातील शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र आदिवासीं विकास महामंडळाने ग्रेडर न दिल्यामुळे सुरू झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची कोंडी झाली असून धानखरेदी केंद्राच्या नावावर दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी शासनाच्या वतीने खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. त्यामुळे धान विकून आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या स्वप्नात असलेल्या शेतकर्‍यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र चालवण्यासाठी शासनाने मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ हे दोन मुख्य अभिकर्ते नियुक्त केले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत बहुतांश धान्य खरेदी केंद्र सुरु झाली आहेत. मात्र आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिनस्त जिल्ह्यातील एकही धान्य खरेदी केंद्र सुरु झाली नाहीत. सदर खरेदी केंद्र सुरु झाली नसल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील शेतकरी चिंतातुर झाले आहेत.
शेतकर्‍यांचे सुरुवातीला तुडतूडा व इतर रोगांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे, सद्या अवकाळी पाऊस उरले सुरले पिकही खराब करु पाहात आहे. आणि महामंडळ खरेदी प्रक्रियेत दिरंगाई करीत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये शासनाविरोधात रोष व्याप्त आहे.
प्राप्त माहिती नुसार गोंदिया जिल्हा आदिवासी विविध कार्यकारी सह.संस्थांच्या संघाची एक बैठक देवरी येथे संघ अध्यक्ष शंकर मडावी, सचिव हरिष कोहळे व आदिवासी संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. आदिवासी विकास महामंडळ जोपर्यत नियमीत ग्रेडर देत नाही किंवा ग्रेडर शिवाय खरेदी करण्याचे लेखी आदेश देत नाही तोपयर्ंत संस्थेचे खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येवू नये असा निर्णय सदर बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे विश्‍वसनीय वृत्त आहे. महामंडळाने त्वरीत ग्रेडरची व्यवस्था करावी किंवा संस्थांना ग्रेडर नियुक्तीचे अधिकार देवून आदिवासी खरेदी केंद्रांचा तिढा सोडवावा असी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
