चंद्रपूर,दि.10 :ओबीसींंच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणावर आलेल्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी चंद्रपूरात(दि.09) सर्व पक्षीय ओबीसी राजकीय नेतेमंडळींची सहविचार बैठक स्थानिक दि. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात पार पडली.तसेच यासाठी एकत्र येत लढण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी राज्य मागास आयोगावर नेमणूक झाल्याबद्दल काँग्रेस नेते राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा सत्कार करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष संतोष सिंग रावत,संचालक रवी शिंदें, संदिप गड्डमवार, डॉ विजय देवतळे यांनी केला.
यावेळी राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे,बबनराव फंड, महासचिव सचिन राजुरकर, माजी आमदार सुदर्शन निमकर,दिनेश चोखारे, जिल्हा परीषदेचे माजी अध्यक्ष देवराव भोंगळे, , जिल्हा परिषद चे माजी अध्यक्ष डॉ सतिश वारजुरकर,डॉ सुरेश महाकुलकर, प्रकाश देवतळे,अविनाश पाल, सुधाकर रोहनकार, प्रा.अनिल शिंदे, प्रा .सुर्यकांत खनके,प्रा शरद वानखेडे,शाम लेडे,रणजित डवरे ,बादल बेले, चंद्रकांत गुरू,निलेश खरवडे, गोविंदा पोडे,सुनील फरकड़े,गणेश आवारी,उमाकांत धांडे,मोरेश्वर लोहे,दिवाकर गेडाम, नितीन गोहणे,गणपती मोरे,तुलसीदास भुरसे,बंडू डाखरे,आदी अनेक राजकीय नेतेमंडळी उपस्थित होते.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. व केंद्र सरकाने कायदा करून ओबीसीचे 27% राजकिय आरक्षण अभादित ठेवावे आदीबाबत चर्चा झाली.बैठीचे प्रस्ताविक दिनेश चोखारे यांनी केले. आभार सचिन राजूरकर यांनी तर बैठकीचे संचालन श्याम लेडे यांनी केले.
