– जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा निर्वाळा
गोंदिया-पोस्टाने ग्राहकाला तब्बल 19 दिवस उशिराने मनीआर्डर पाठविल्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने पोस्टाला 3 हजार रुपयांचा दंड ठोठोवला. तसेच दंडाची रक्कम 30 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश पोस्ट विभागाला दिले.
गोंदिया येथील सुधीर राठोड यांनी रक्षाबंधनानिमित्त अरुणा यादव आणि निशा चव्हाण या दोन्ही बहिणींना प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे मनीआर्डर स्थानिक शहर पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून पुणे पोस्ट ऑफिसला 14 ऑगस्ट 2018 रोजी पाठविले होते. हे दोन्ही मनीआर्डर संबंधित पोस्ट ऑफिसला 16 ऑगस्ट 2018 ला प्राप्त झाले. मात्र, पोस्ट ऑफिसने एका मनीआर्डरची रक्कम 1 महिन्याने तर दुसर्‍या मनीआर्डरची रक्कम 25 दिवसांनी संबंधित ग्राहकापर्यंत पोहोचविली. 15 दिवसांच्या आत मनीआर्डर न मिळाल्याने राठोड यांनी गोंदिया व पुणे येथील पोस्ट ऑफिसकडे तक्रार केली.
यावर पोस्ट ऑफिसने तांत्रिक अडचणीमुळे मनिआर्डर वेळेत पोहोचले नाही. यासाठी पोस्ट ऑफिस जबाबदार नसल्याचे उत्तर दिले. राठोड यांना समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी याप्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार केली. तक्रार मंचाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत मनीआर्डर उशिरा पोहोचविणे हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत त्रुटी आहे. पोस्टाच्या दिरंगाईमुळे ग्राहकाला मानसिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकाला मानसिक त्रासाचे दोन हजार आणि खर्चाचे एक हजार रुपये असे 3 हजार रुपये देण्याचे आदेश पोस्टाला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष भास्कर बी. योगी यांनी दिले.
तीन वर्षांनंतर लागला निकाल
सुधीर राठोड यांनी पाठविलेल्या ई – मनीआर्डर पोस्टाच्या दिरंगाईमुळे तब्बल एक महिना उशिरा मिळाले. मात्र, यानंतरही पोस्टाने आपली जबाबदारी झटकली. त्यामुळे राठोड यांनी सर्व कायदेशीर बाबी ग्राहक मंचाच्या लक्षात आणून दिल्या. तब्बल तीन वर्षानंतर याप्रकरणाचा निर्वाळा झाला.
