* अनाथ व मुदतठेव प्रमाणपत्र वितरीत
* बालसंगोपन योजनेचाही लाभ मिळणार
* 11 बालकाची प्रत्येकी 5 लाख मुदतठेव
* अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा प्रथम
गोंदिया, दि. 15 :कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन व प्रशासन कटिबद्ध असून शासनाच्या इतर योजनेमध्ये या बालकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शासन आणि प्रशासन म्हणून आम्ही सोबत आहोतच मात्र या बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी असलेल्या नातेवाईकांनी दोनही पालक गमावलेल्या या पोरक्या जीवांना आई-वडिलांची उणीव भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. या बालकांचे उत्तम संगोपन करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून घडवा असे प्रतिपादन अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी केले.
महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना पाच लक्ष रुपये मुदतठेव व अनाथ प्रमाणपत्र वितरित कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात ते अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. पोलीस उपअधीक्षक एस. बी. ताजने, विधी सेवा प्राधिकरणाचे श्री. दुधे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गणवीर, महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर व जिल्हा महिला बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा संगीता घोष प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यात कोरोना किंवा इतर कारणांमुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे यासाठी पाच लाख अर्थ सहाय्य करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. त्याअंतर्गत आज कोविड मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील 11 बालकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मुदतठेव प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले आहे. या शिवाय या बालकांना बालसंगोपन योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 1100 रुपये प्रतिमाह अनुदान देण्यात येणार आहे. यासोबतच या बालकांचे पुढील तीन वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे या बालकांना केंद्र सरकारच्या वतीने प्रत्येकी 10 लाख रुपये व आयुष्यमान भारत योजनेतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये लवकरच देण्यात येणार आहेत.
कोविड मुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्ह्याला 30 लाखाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मुदतठेव प्रमाणपत्र व अनाथ प्रमाणपत्र वितरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये गोंदिया जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. कोविड मुळे अनाथ झालेल्या महिलांना मिशन वात्सल्य योजनेत 25 योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. अनाथ प्रमाणपत्र अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज असून यामुळे अनाथ मुलांना शिक्षण व नौकरीत एक टक्का आरक्षण मिळणार आहे.
कोविड काळात गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने गृहभेट आपुलकीची हा उपक्रम राबवून पाच हजारहून अधिक व्यक्तींना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवून दिली. जिल्हा प्रशासनाने या काळात मानवीय दृष्टिकोनातून अनेकांना मदत देखील केली असल्याचे खवले यांनी सांगितले. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी न्यायालय करत असलेल्या उपाययोजनांची श्री. दुधे यांनी माहिती दिली. महिला बाल विकास समितीने अनाथ बालक निवड व खऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी घेतलेली मेहनत खबरदारी बाबत संगिता घोष यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तुषार पौनिकर यांनी केले. या अनाथ बालक व त्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते
