गोंदियाP महाराष्ट्र नगर पंचायत, नगर परिषद व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४९ च्या नमुद अटी-शर्तीचे उल्लंघन करीत जिल्ह्यातील पाच नगर पंचायत प्रशासनाकडून कार्यक्षेत्राबाहेरील एका संस्थेला कंत्राट देण्यात आले. हे कंत्राट नियमाबाहेर देण्यात आले असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ता रोशन बडोले यांनी नागरी प्रशासनाकडे केली होती. तक्रारीची दखल घेत नगर परिषदेचे प्रादेशिक आयुक्त यांनी १0 जून रोजी पत्र देऊन गोंदियाच्या सहआयुक्ताला या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यामुळे गोरेगाव, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, देवरी व सडक अर्जुनी या पाचही नगर पंचायतीच्या संबंधित मुख्याधिकार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. सविस्तर असे की, महाराष्ट्र नगर पंचायत, नगर परिषद व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४९ अन्वये नगर पंचायतीचे आवश्यक कर्तव्य व कार्य नमूद केले आहे. या कलमातंर्गत नगर परिषद स्वत: किंवा अभिकर्ता मार्फत कार्य करू शकते.
मात्र, अटी-शर्तीच्या विहिन राहून कार्य करणे आवश्यक आहे. परंतु, गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव, सालेकसा, अजुर्नी मोरगाव, देवरी व सडक अर्जुनी या पाचही नगर पंचायत प्रशासनाने तिरोडा तालुक्यातील राजीव सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था र्मया.खुरखुडी याला कार्यक्षेत्राबाहेर काम करण्याचे अधिकार नसताना कंत्राट देण्यात आले. विशेष म्हणजे, या संस्थेच्या उपविधीमध्ये तिरोडा या तालुक्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर काम करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद असतानाही नगर पंचायत प्रशासनाने सर्व नियम ढाब्यावर ठेवून सदर संस्थेला काम दिले. या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आला आहे. अशी तक्रारी आरटीआय कार्यकर्ता रोशन बडोले यांनी नगर पंचायत प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना केली. या तक्रारीची प्रादेशिक उपायुक्ताकडून दखल घेण्यात आली असून सडक अर्जुनी, देवरी, अर्जुनी मोरगाव, सालेकसा व गोरेगाव या पाचही नगर पंचायतीमध्ये तक्रारीनुरूप चौकशी करण्यात यावी, यात दोषी असलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यावर नियमानुसार योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पाचही नगर पंचायतीच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी कारवाईची टांगती तलवार आहे. या आदेशामुळे न. प. प्रशासनामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
