गोंदिया,दि.30ः जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना महसूल प्रशासनाकडून गायरान जमिनीचा आधार घेऊन गावांतील लोकांना अतिक्रमण काढण्याबाबतचे नोटीस मोठ्या प्रमाणात दिल्या आहेत. त्यामुळे गावखेड्यांतील जनतेत असंतोष पसरलेला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांना निवेदन पाठवून केल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर यांनी दिली आहे.निवेदनानुसार, जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील 1100 व अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील अंदाजे 9000 लोकांनी मागील 30 ते 40 वर्षापूर्वी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करुन घरे बांधले असून उदरनिर्वाह करीत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन महसूल प्रशासनाने अतिक्रमण केलेल्या लोकांना अतिक्रमण काढण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यातून शाळा सुद्धा सुटलेली नाही. सडक अर्जुनी तालुक्यातील परसोडी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळेला सुद्धा नोटीस देण्यात आली आहे. परंतु गोंदिया जिल्ह्यात रेकॉर्डला गायरान जमिनीची नोंद नाही, ही माहिती सुद्धा मिळत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना नोटीस दिल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातवरण असून प्रशासनाविरोधात असंतोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात लक्ष घालून तातडीने अतिक्रमण नियमीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हा राकाँने शासनाकडे केली आहे.
