गोंदिया : ब्रिटीश कालीन कालावधीपासून स्थानिक गावकरी गावाच्या निरनिराळ्या सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे वळती करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये गायरान जमीन, खळवाळ जमीन तसेच सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी जमीन तसेच गावच्या वहीवाटीचे हक्क व अधिकार हे ग्रामपंचायतीकडे राखिव असतात. परंतु या जमिनीवर अन्य प्रयोजनाचा वापर होऊ लागल्याने मागील काही वर्षापासून या जमिनीवरील वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्या जागेला घेवून अनेक ग्रामपंचायती द्विधा स्थितीत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यातच शासनाने सार्वजनिक वापरातील गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालणे व अतिक्रमण निष्काशीत करणे असे आदेश १२ जुलै २०११ रोजी काढले आहेत. मात्र त्या आदेशाची अव्हेलना जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांनी केल्याचे समोर आले आहे.
सविस्तर असे की, गायरान जमीन गुर्‍हे चारविण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केलेली असते. स्थानिक गावकर्‍यांकडे अथवा ग्रामपंचायतीकडून अनाधिकृतरित्या अशा जमिनींचा धार्मिक व अन्य वास्तू उभारण्यासाठी वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. या बाबत राज्य शासनाने आदेश निर्गमित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळ देत इतर प्रयोजना व्यतिरिक्त गायरान, गुर्‍हे चारविणे व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील जमिनीवर अन्य प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमण निष्काशीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमिनी फक्ते केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध राहील तसेच ती जमीन कोणत्याही प्रयोजनासाठी देण्यास ग्रामसभेचा व ग्रामपंचायतीचा ठराव अशा प्रकारे त्या जमिनीचा वापर करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच गायरान जमीन व ग्रामपंचायतीकडे निहीत केलेल्या अन्य शासकीय जमिनी वितरणाचा प्रस्ताव सादर करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव काळजीपुर्वक तपासून पुढील कारवाई करावी, असेही त्या आदेशात उल्लेख करण्यात आले आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात या आदेशाची अव्हेलना झाल्याचेही दिसून आले आहे.
…………
निस्तार हक्क कमी होऊ नये
़गोंदिया तालुक्यातील रायपूर येथील गायरान जमिनीच्या मुद्द्याला घेवून प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी एका अर्जदाराने निस्तार हक्क कमी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अर्ज केला होता. त्या अर्जाची चौकशी करून उपविभागीय अधिकार्‍याने १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी रायपूर येथील गट क्र. १५८ आराजी ७.७४ हेक्टर आर आणि गट क्र. १७३ आरजी ११.७९ हेक्टर आर. ही जमीन पहाड खळक असून या पुर्वी सदर जागेत गौणखनिज उत्खननाकरिता खनी पट्ट्यावर देण्यात आले असल्याने निस्तार हक्क कमी करण्यास हरकत नसल्याचे नमुद केले. त्यानंतर त्या अधिकार्‍याचे स्थानांतरण झाल्यानंतर २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी संबंधित अधिकार्‍याने त्या जागेचे निस्तार हक्क आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ५ वर्ष अथवा लीज कालावधी संपेपर्यंत जे अधिक असेल त्या कालावधीपर्यंत कमी करण्याचे आदेश पारीत केले. एंकदरीत १२ जुलै २०११ च्या आदेशाशी हा निर्णय विसंगत असून निस्तार हक्क कमी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी समोर आली आहे.
