. पुजारीटोला व ढिवरटोला नागरिकांशी चर्चा
. पुनर्वसनाची नागरिकांची मागणी
गोंदिया, दि.27 : गोंदिया तालुक्यातील पूर प्रवण पुजारीटोला, कासा, ब्राह्मणटोला गावातील जुन्या पुनर्वसनाच्या निकषानुसार चिन्हित ५३ कुटुंबाचे पुनर्वसन आता शासनाच्या १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या नवीन शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार होणार. सदर शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेणार असून यासाठी नागरिकांचे सहकार्य गरजेचे आहे. शासनाच्या नव्या पुनर्वसन धोरणाचे नागरिकांनी सुद्धा अवलोकन करावे. प्रशासन आपल्या सोबत आहे, असा विश्वास जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी ग्रामस्थांना दिला.
जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी पूर प्रवण गावांची भौगोलिक परिस्थिती पाहण्याकरिता गोंदिया तालुक्यातील कोरणी घाट, रजेगाव, बिरसोला, कासा, काटी, पुजारीटोला व तिरोडा तालुक्यातील कवलेवाडा, किडंगीपार, ढिवरटोला या गावांना भेट देवून स्थानिक लोकांशी संवाद साधला. यावर्षी करण्यात आलेले पूर परिस्थितीचे नियोजन व भौगोलिक परिस्थितीचीही त्यांनी पाहणी केली. या दौऱ्यात पुजारीटोला व ढिवरटोला येथील नागरिकांनी पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली, त्यावेळी ते बोलत होते. कासा ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत तहसिलदार गोंदिया समशेर पठाण, तहसिलदार तिरोडा गजानन कोकाड्डे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, कार्यकारी अभियंता राज कुरेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गीते, पूर नियंत्रण अधिकारी महेश भेंडारकर आणि कनिष्ठ अभियंता प्रवीण कहार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
वैनगंगा व बाघ नदीच्या काठावर असलेली गावे व खोलगट भागातील घरांमध्ये दरवर्षी पुराचे पाणी शिरून नुकसान होते. पुजारीटोला येथील ५३ कुटुंब व ढिवरटोला येथील कुटुंबाचे पुराचे पाणी व वैनगंगा बॅकवाटरमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. येथील कुटुंबाची योग्य पुनर्वसाची मागणी आहे.
शासनाच्या नव्या पुनर्वसन धोरणात ही कशी बसवता येईल याबाबत प्रयत्न केले जातील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सांगितले. हीच मागणी तिरोडा तालुक्यातील ढिवरटोला येथील ग्रामस्थांची सुद्धा आहे. १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत शासनाच्या पुनर्वसन धोरणाचा नवा शासन निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये पूर बाधित गावातील नागरिकांना वाचून दाखविण्यात यावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदार यांना केली. नव्या पुनर्वसन धोरणावर नागरिकांची मते जाणून घेतल्यानंतर पुनर्वसन प्रक्रिया करता येईल, असे ते म्हणाले.
