समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे- प्रोटॉन
गोंदिया, (दि.17 ऑगस्ट): राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय ट्रेड युनियन ) महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनास कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्याबाबत दिनांक 16 ऑग 2023 ला महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील कामगार -कर्मचारी व अधिकारी यांच्या विरोधात विविध शासन निर्णय लागू केल्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या नोकरीत सुरक्षाची हमी सरकारने संपुष्टात आणली असून महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार प्रमाणे खाजगीकरण केलेल्या आस्थापना व विभागातील स्थायी व नियमित कर्मचारी- अधिकारी यांना सेवेतून बाहेर काढून करार तत्वावर पुढील नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र सरकारने केलेले आहे.
त्याच प्रमाणे शिक्षणाचे व्यापारीकरण- खाजगीकरण केले आहे. असे विविध कामगार-कर्मचारी व अधिकारी तसेच सरकारी विभाग व आस्थापना खाजगीकरण केलेले कायदे व कर्मचारी-अधिकारी यांच्या विरोधात केलेले कायदे त्वरीत रद्द करावे आणि खालील मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते.
आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागात कार्यरत असलेल्या कामगार- कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 17 कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सहभाग घेतला असून आंदोलनाचे नेतृत्व गजानन उल्हे अमरावती विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर टीचर अँड नॉन टिचिंग राज्य शाखा महाराष्ट्र यांनी केले आणि या आंदोलनाला राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राजदीप उपस्थित होते. यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आणि उपस्थितीमध्ये आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ राज्य शाखेचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राजदीप यांनी महाराष्ट्र सरकारने जर आंदोलनात मागणी केलेल्या समस्यांचे त्वरित निराकरण केले नाही तर पुढील आंदोलन महाराष्ट्र राज्यात आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा दिला.
या आंदोलनाला यशस्वी करण्यासाठी गोंदिया जिला अध्यक्षराजु कामत (RMBKS), विकास लिल्हारे (महासचिव RMBKS), सुरेन्द्र डोंगरे (जिला संयोजक प्रोटान), सुरेन्द्र खोबरागड़े, वशिष्ठ खोबरागड़े (समग्र शिक्षा अभियान प्रोटान) अरविंद सोयाम , सिध्दार्थ उके , मनोज गेडाम, करूणा कामत, हसकला गणविर, माया हिरकने, शीला उके, प्रदिप रंगारी, परमानंद मेश्राम, थानसिंग बघेले, संजय गालपल्लीवार, राजेश मते, अजय चवरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
16 ऑगस्ट 2023 च्या आंदोलनात खालील मागण्या करण्यात आल्या
1) महाराष्ट्र शासनाने खाजगीकरण केलेल्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांचा 14 मार्च 2023 कायदा त्वरित रद्द करून आज रोजी रिक्त असलेल्या सर्व आस्थापनांवर नियमित वेतन श्रेणीवर बिंदू नामावली नुसार पदे भरण्यात यावीत.
2) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे धोरण KG पासून तर PG पर्यंतचे शिक्षण खाजगीकरण व व्यापारीकरण करणारे असून महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणापासून पुढे वंचित राहणार आहेत, त्यामुळे लागू केलेले धोरण त्वरित रद्द करून KG पासून तर PG पर्यंत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे.
3) नवीन कामगार कायदे कामगार, कर्मचारी यांची सामाजिक सुरक्षा व नोकरीतील हमी नाकारणारे असून महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेले नवीन कामगार कायदे त्वरित रद्द करावेत.
4) महाराष्ट्र राज्यातील ईतर विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमसरकारी, खाजगी महाविद्यालयात व शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 सेवा कालावधीत कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करावी.
5) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत वार्षिक कार्याचे गोपनीय अहवाल नवीन परीक्षण प्रणालीतील अतिउत्कृष्ठ असल्याशिवाय पुढील वेतनवाढ देण्यासाठी आवश्यक केलेले सूत्र त्वरित रद्द करून ,चांगला, उत्कृष्ट, व अतिउत्कृष्ठ या पूर्वीच्या सुत्रप्रमाणे पुढील वेतनवाढ व नोकरीतील हमी निर्धारित करावी.
6) महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रसिध्द केलेल्या विविध विविध विभागाच्या रक्त पदावर नियुक्त करण्याकरिता 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, सरकार कडून नियोजित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण करून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, जुनी पेन्शन त्वरित लागू करावी.
7) 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी-अधिकारी यांना जुनी पेंशन लागू करू, असे ठोस आश्वासन संप पुकारलेल्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने संप मागे घेण्याच्या विनंती वर दिले होते. आज जुनी पेंशन लागू करण्याबाबतचे दिलेले वचन पूर्ण करावे. केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा मुद्दा राज्य सरकारकडून समोर करण्यात येऊ नये.
8) महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी – निमसरकारी व सरकार अधिनस्त खाजगी विभागात लाखो पद रिक्त आहेत.या रिक्त पदावर महाराष्ट्र राज्यातील लाखो उच्चशिक्षित तरुणांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणी वर नोकऱ्या द्याव्यात.
9) महाराष्ट्र राज्यात विविध सरकारी निमसरकारी विभागात कार्यरत करार तत्वावर नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी.
10) अंशतः अनुदानित शिक्षण संस्थांना 100% अनुदान शासनाकडून त्वरित देण्यात यावे.
11) खाजगी शिक्षण संस्थेतील अतिरिक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 100% अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करून सेवा संरक्षण देण्यात यावे.
12) समग्र शिक्षा कर्मचा-यांना शासन सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेणे.
व इतर अशा एकूण 44 मागण्याबाबत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
