राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवलेले न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढण्यासाठी नागरिकांचा एल्गार
आमगाव(Amgaon):– आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा विषय राज्य सरकारने मागील नऊ वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित ठेवले असून अद्याप ही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरलें आहे. आता हा विषय नागरिकांनी एल्गार पुकारत सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती च्या माध्यमाने नगर परिषद स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. आंदोलने, मोर्चे काढून राज्य सरकारने न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढले नाहीं. लोकप्रतिनिधींनीही यात अनेकदा थेट मुख्यमंत्री(Chief Minister),उपमुख्यमंत्री यांना भेटून संघर्ष समिती ने घेतलेली भूमिका सार्थक करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित ठेऊन आठ गावातील नागरीकांना मिळणाऱ्या योजना सुविधांपासून वंचित ठेवले.
२०१४ पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही, त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरीकांना घरकुल योजना सह एकूण योजनेचा लाभ हा शून्य ठरला आहे.
नगर परिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता हा विषय आक्रमक पवित्रा घेत नागरिक हितासाठी सरळ होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आले.
याबाब पत्रकार परिषद व निवेदन देत नागरिकांनी फलक घेऊन घोषणा देत लोकसभेच्या निवडणुकीत बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. सदर बाबद तहसील कार्यालयावर घोषणा देत निवेदन देण्यात आले. यावेळी नगर परिषद संघर्ष समितीचे यशवंत मानकर, रवी श्रीसागर, उत्तम नंदेश्वर, सुगमचांद अग्रवाल, अजय खेतान, मोरेस्वर पटले, गजनान भांडारकर, कविता रहांगडाले, संतोष श्रीखंडे, राजेश शिवणकर, देवेंद्र बहेकर, राजू गणोरकर, मोहन वानखेडे, सुनिल श्रीसागर, सुनंदा येराने, मुन्ना गवली, पिंकेश शेंडे, झनक बाहेकार, जयप्रकाश शिवणकर व नागरिक यावेळी उपस्थीत होते.
