पालकांची जिल्हा परिषद प्रशासनाला आर्त हाक
देवरी,दि.७- आधीच मागास म्हणून गणला जाणारा देवरी तालुका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पिछाडीवर लोटण्याचा प्रकार होत आहे. एकूण ९० शिक्षकांची आवश्यकता असताना पुन्हा बदली-पदोन्नती कार्यक्रम राबवित तब्बल १८ शाळांना शिक्षकांपासून वंचित करण्यात आले. परिणामी, पालकांनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना पाठवावे की नाही असा प्रश्न पडला असून जिल्हा परिषद प्रशासन हा अन्याय आता तरी दूर करणार का? असा प्रश्न देवरी तालुका वासीयांनी प्रशासनाला केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सध्या शाळा नुकत्याच सुरू झाल्या असून एकीकडे शाळाप्रवेशाचा गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे मात्र शिक्षक संख्येत कपात केली जात आहे.
देवरी पंचायत समिती अंतर्गत एकूण १३८ शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये वरिष्ठ प्राथमिक शाळांची संख्या ही ४१ तर प्राथमिक शाळांची संख्या ९७ एवढी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून देवरी पंचायत समितीतील शिक्षकसंख्येमध्ये प्रचंड तफावत प्रशासनाच्या लालफिताशाही आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे केली जात असल्याचा आरोप नेहमीच होत आला आहे. देवरी तालुका हा राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिक-शैक्षणिकदृष्या मागास म्हणून गणला जातो. अशा परिस्थितीत या भागातील गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासंबंधी गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.
या पंचायत समितीमध्ये बदली वा पदोन्नतीच्या नावावर बाहेर जाणाऱ्या शिक्षकांची त्यांच्या मर्जीप्रमाणे बदली करण्यात येते. मात्र, हा तालुका अतिदुर्गम म्हणून हिणवत या पंचायत समितीमध्ये पदस्थापना घेण्यात शिक्षक कर्मचारी काहीही करून टाळत असल्याचे चित्र नेहमीच बघावयास मिळते. आधीच शिक्षक संख्या कमी असताना सुमारे ६०च्या आसपास शिक्षकांना विनंतीवरून इतरत्र स्थानांतरित करण्यात आले. तालुक्यातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या प्रचंड आहे. आणखी त्यात भर पडल्याने शाळा चालवायच्या कशा? असा स्थानिक स्तरावर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या देवरी तालुक्यामध्ये काही प्राथमिक शाळा आणि एक हायस्कूल याची गुणवत्ता वाढविण्यात स्थानिक प्रशासनाला यश आले आहे. परिणामी, जिल्हा परिषद शाळांपासून दूर जाणारा विद्यार्थीवर्ग आता जिपच्या शाळेकडे आकर्षित होण्यास सुरवात झाली होती. पण प्रशासनाच्या घिसाडघाई धोरणामुळे पुन्हा एकदा जिपच्या शाळेच्या अस्तिवाचा प्रश्न निर्माण होतो की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. हा घोळ निर्माण करून प्रशासन देवरीकरांना काय संदेश देऊ इच्छित आहे. हे कळायला मार्ग नाही.
आधीच शिक्षक संख्या कमी असताना शिक्षकांवर ऑनलाइन माहिती पुरविण्याचा दबाव आणि इतर अशैक्षणिक कामाचा बोजा यामुळे अध्यापन कार्य प्रभावीत होत आहे. त्यात शिक्षकांची करतरता भर घालत आहे. अशी परिस्थिती असताना कितीही कार्यकुशल शिक्षक असतील तरी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासावर होणारा परिणाम कसा काय थांबविणार, यावर शंका आहे. परिणामी, जिप शाळेकडे वळलेले चिमुकल्यांचे पाऊल पुन्हा शहरी भागातील खासगी शाळेकडे वळले तर नवल वाटायला नको. तरी किमान यावेळेस पुरेशा शिक्षक वर्ग तालुक्याला देत देवरी सारख्या मागास तालुक्यावर प्रशासन उपकार करेल, अशी भाबडी आशा देवरीकरांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे देवरी येथे मरणासन्न अवस्थेत गेलेली जिप हायस्कूल जिवंत केलेल्याच्या प्रयत्नांवर तरी प्रशासन विरजण घालणार नाही, एवढी रास्त अपेक्षा तर केली जावूच शकते.
