गोंदिया:सरपंच, उपसरपंच तथा ग्राम पंचायत सदस्यांच्या प्रलंबित मागण्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्काळ पूर्ण करण्यात याव्यात. या मागणीला घेऊन राज्यभरातील सरपंच, उपसरपंच लवकरच मुंबईत धडक मोर्चा काढणार आहेत. नागपूर येथील सरपंच परिषदेच्या अधिवेशनात एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार यांनी दिली आहे.
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने सरपंच भवन नागपूर येथे विदर्भातील सरपंच उपसरपंच यांची बैठक पार पडली. यावेळी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे राज्य सल्लागार प्रा. राजेंद्र कराडे, विदर्भप्रमुख ॲड. देवा पाचभाई, विदर्भ उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, विदर्भ सरचिटणीस प्रमोद गमे, विदर्भ संघटक किशोर निंबार्ते, विदर्भ समन्वयक उषाताई काळे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, गडचिरोली जिल्हाअध्यक्ष संदीप ठाकूर, भंडारा जिल्हाध्यक्ष शरद इटवले, रत्नाकर चटप, देविदास सातपुते, अरुण रागीट, अरुण काळे, भोजराज वैद्य आदि पदाधिकारी प्रामुख्याने मंचावर उपस्थित होते. या सभेला विदर्भातील शेकडोच्या संख्येने सरपंच उपस्थित होते. दरम्यान सरपंच मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी, तीन लाखाच्या वरील कामे ग्रामपंचायतीला करू न देण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करून ग्राम पंचायतला अधिकार देण्यात यावे, आमदार खासदार यांच्या प्रमाणे सरपंचांना देखील पेन्शन योजना सुरू करावी कारण ते देखील लोकप्रतिनिधी आहेत, शासनाने बंद केलेल्या 13 दाखल्याचा आदेश पुन्हा लागु करावा, शासनाच्या कुठल्याही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घर टॅक्स पावती बंधनकारक करावी, आदी मागण्या विषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी सरपंचांच्या विविध समस्या उपस्थित सरपंचांनी अध्यक्ष समोर मांडल्या. शासन इतर कर्मचाऱ्यांचे मानधनात वाढ करित असताना गावाचा मुख्य घटक असलेल्या सरपंचाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे सोबतच ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती, जन सुविधा, नागरी सुविधा, तांडा वस्ती, आदि योजनांबाबतही शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरपंच संघटना मुंबईत धडक देणार आहे. येत्या 17 ते 18 ऑगस्ट दरम्यान मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्रालयासमोर सरपंच संघटना आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी राज्य सल्लागार राजेश कराडे विदर्भ प्रमुख ॲड. देवा पाचभाई यांनी सांगितले. सदर बैठकीला विदर्भातील सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच यांनी आंदोलनासाठी सज्ज व्हावे
शहरांच्या तुलनेत गावखेड्यांचा विकास, सक्षमीकरण याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. बजेट मध्ये नेहमी शहरांना झुकते माप देऊन ग्रामीण भारताचा हिरमोड केला जातो. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. देशाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर आधी खेड्यांना, ग्राम पंचायतींना सक्षम करावं लागेल. आपल्या हक्क व अधिकार रक्षणासाठी तथा ग्रामीण विकासाला पाठबळ देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक सरपंच उपसरपंच यांनी आंदोलनासाठी सज्ज व्हावे.
-चंद्रकुमार बहेकार, जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय सरपंच परिषद गोंदिया.
