नवेगावबांध येथे जिल्हा मच्छिमार संघाचा मेळावा
अर्जुनी मोर.- राज्याने मत्स्योद्धक विकास धोरण तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. या धोरण निश्चितीत राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यवसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छीमारांचाही सहभाग असावा या दृष्टीने सर्वांच्या सूचना अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी राज्याचे विकास धोरण कसे असावे याबाबत सूचना व अभिप्राय मागितले आहे. त्यानुसार सर्वसामान्य मच्छीमाराचाही धोरण निश्चितीमधे सहभाग निश्चित करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र मस्त्योद्धक विकास धोरण समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष राम नाईक तथा मत्स्य विकास मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून मच्छीमाराच्या मागण्या या धोरणात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री इंजि. राजकुमार बडोले यांनी केले आहे.
तालुक्यातील नवेगावबांध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 29 जुलैला आयोजित जिल्हा मच्छीमार संघ मेळाव्यात विशेष अतिथी म्हणून ते बोलत होते. या विकास धोरणासंबंधी शासन निर्णय 3 जुलै 2019 मधील तलाव ठेका रक्कम आकारण्यात आलेली आहे. ती मान्य आहे. परंतु मुद्दा क्रमांक 13. 1 व 17.5 मध्ये मत्स्य बोटुकली साठवणूक संचयनाची दहा टक्के आगाऊ रक्कम जमा करण्याबाबतची नियम वगळण्यात यावे ,त्या ऐवजी सर्व तलावावरती तलाव ठेका रक्कम निकषाप्रमाणे आकारण्यात यावी, तलाव ठेका देताना संबंधित तलाव पाच वर्षा ऐवजी सरळ सरळ 15 वर्षांकरिता नियमितपणे कार्यक्षेत्रातील संस्थेला देण्यात यावे, प्रादेशिक स्तरावरील 500 हेक्टर 1000 हेक्टर व त्यावरील सर्व तलाव ठेक्यांनी देताना प्रादेशिक स्तरावरच संस्थेला ठेक्याने देण्यात यावे, ठेका रकमेच्या महसुलांमधून वीस टक्के निधी मूलभूत सुविधा करिता राखीव असते परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सदर रक्कम संस्थेला सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्यात यावी, अतिवृष्टीमुळे मुदतवाड देताना सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याची मर्यादा 60 सेंटिमीटर ऐवजी 30 सेंटीमीटर आकारण्यात यावी, तलावातील सिंचनाकरिता सोडण्यात येणाऱ्या कालव्यांमधून व सांडव्यावरून मोठ्या प्रमाणात मासे व मत्स्यबीज वाहून जात असते त्याकरिता कॅनलच्या आतील भागात व सांडव्याच्या भागात शासन स्तरावर जाडी लावण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, जिल्हा परिषदेची संलग्न असलेले तलाव कार्यक्षेत्रातील संस्थेला वाटाघाटीने ठेक्याने देताना नऊ जुलै 1990 च्या निकषाप्रमाणे देण्यात येत असते. त्यामध्ये सुधारणा करून शासन निर्णय 3 जुलै 2019 नुसार किंवा नवीन सुधारित धोरणानुसार जिल्हा परिषदेची संलग्न असलेले तलाव कार्यक्षेत्रातील संस्थेला देण्यात यावे, शासकीय मत्स्यबीत केंद्र भाड्याने देताना सबंधित जिल्हा मच्छीमार संघाला देण्यासंबंधी विचार विनिमय करण्यात यावे, जिल्हा मच्छीमार संघाला आर्थिक पाठबळ मिळण्याचे दृष्टीने उपाययोजना करण्यात यावी, जिल्हा परिषदेचे तलाव ठेक्यांनी देताना जिल्हा मच्छीमार संघाचा विचार करण्यात यावा, जेणे करून सर्व संस्था मच्छीमार संघाशी विचार विमर्स करू शकतील, संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील तलावावर पाणी वापर संस्थेचे मत्स्यपालनाचे अधिकार कमी करण्यात यावे, मत्स्यसंस्थेचाच विचार करण्यात यावा ,वनविभागाच्या हद्दीतील तलावपूर्वी ज्या संस्थेला मिळत होते त्याच संस्थेला मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
सोयी सुविधा
सहाय्यक निबंधकचे कार्यालय गोंदिया जिल्ह्याला देण्यात यावे,नियमित कार्यरत अधिकारी नियुक्त करण्यात यावे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देताना विभागातर्फे जास्तीच्या अटी शर्ती न लावता त्वरीत त्या लाभार्थ्याला त्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, तालुकास्तरावर मत्स्य विक्री बाजारपेठ उपलब्ध करण्यात यावी, मत्स्यसंस्थेतील गरजू सभासदांना घरकुल देण्यासंबंधी विशेष तरतूद करण्यात यावी, तालुकास्तरावर बर्फ कारखान्याची सोय करण्यात यावी, मच्छीमार संस्थेला इंजिन बोट पुरवठा करण्यात यावे, व त्यास लागणाऱ्या इंधनावरती अनुदान देण्यात यावे, तलावाच्या सभोवताल सौंदर्यकरण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात यावी, शक्य होत असलेल्या तलावावर पर्यटनाच्या दृष्टीने बोटिंगची परवानगी उपलब्ध करण्यात यावी, आधुनिक मत्स्यपालन व मासेमारी संबंधी प्रशिक्षण केंद्राची सोय जिल्हास्तरावर उपलब्ध करण्यात यावी, महिला सशक्तीकरणाचे हेतूने मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित समाजातील महिलांकरिता बचत गट तयार करून संबंधित व्यवसाय करिता अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात यावी, व महिलांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.
शैक्षणिक सुविधा
भोई,ढिवर, कहार समाजातील मुला मुलीं करिता शाळा महाविद्यालय व शासकीय वस्तीगृहामध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी, कला व क्रीडा विभागात त्यांना स्थान देण्यात यावे, आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व संस्थांना शेप्टी जॅकेट पुरवठा करण्यात यावे, फिनाईल ब्लिचिंग पावडर,चुना इत्यादी साहित्य बाबत तरतूद करण्यात यावी अशा प्रकारच्या मागण्या या मेळाव्यात करण्यात आल्या, या मेळाव्याला जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष राजहंस ढोके व सर्व संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
