गोंदिया : गोंदिया जिल्हा मजूर सहकारी संस्थांच्या संघाची निवडणूक येत्या ७ ऑगस्ट रोजी होत आहे. या निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील १६ मजूर संस्थांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे या संस्थांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून निवडणुकीची समीकरणेच यामुळे बदलण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
एकूण १५ संचालकांच्या या मजूर संघासाठी यावेळी तीन पॅनलमध्ये लढत निर्माण होऊन चांगलीच चुरस निर्माण झाली होती. मात्र निवडणुकीला १0 दिवस शिल्लक असताना २८ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १६ मजूर संस्थांच्या अपात्रतेचा निकाल दिला. यामुळे गेल्या ११ वर्षापासून दिल्या जात असलेल्या न्यायालयीन लढय़ाला यश आल्याची प्रतिक्रिया संघाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळत असलेले अध्यक्ष झामसिंग येरणे यांनी व्यक्त केली.
भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्हा वेगळा झाल्यानंतर ७२ मजूर संस्था मिळून गोंदिया जिल्हा मजूर संघ अस्तित्वात आला. विभाजनाबरोबरच संघाचे कामकाज चालविण्यासाठी शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासक दुधपाचारे यांनी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतानाही १0४ नवीन मजूर संस्था बनविण्याच्या दृष्टीने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. नवीन संस्था नोंदणीस शासनाची बंदी असतानाही त्यांनी हे प्रमाणपत्र दिले होते हे विशेष.
सन २00५ मध्ये गोंदिया जिल्हा मजूर संघाची रितसर निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. त्यानंतर जिल्हा मजूर संघाने प्रशासकांच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळालेल्या १0४ नवीन संस्थांपैकी ३४ संस्थांचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांनी चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी केल्याचे सांगत त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केले. गेल्या ११ वर्षात त्यावर उच्च न्यायालय, विभागीय सहनिबंधक नागपूर, नंतर महाराष्ट्र शासन आणि पुन्हा उच्च न्यायालय नागपूर अशा या प्रकरणाचा प्रवास होऊन अखेर नागपूर खंडपिठाने हा निकाल दिला. याप्रकरणी संघाचे बाजी अँड.अजय घारे (नागपू) यांनी मांडली.या निकालाची प्रत शुक्रवारी प्राप्त होताच गोंदियाचे उपनिबंधक तथा निवडणूक अधिकारी घोडीचोर यांनी निवडणूक प्रक्रियेस पात्र ठरविल्या त्या संस्थांना अपात्र घोषित केले.
