गोंदिया,दि.१०ः पुनर्वसन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या समस्या व त्यांच्या उपाययोजना यांना प्राधान्य देत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे बैठक घेत मुंबई मंत्रालयात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना पूर्वी प्रस्तावित पाच लाख रुपयांच्या ऐवजी आता दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत परसवाडा–कामठा रस्ता त्याचप्रमाणे, भविष्यात प्रकल्पामुळे बाधित होऊ शकणाऱ्या रावणवाडी–कामठा रस्त्यासाठी पर्यायी मार्ग तयार करण्याबाबतही चर्चा झाली.
या प्रकल्पामुळे भविष्यात पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी पूर्वीच जागा निश्चित करणे व त्यांना वेळेवर आणि योग्य भरपाई देण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.पुनर्वसित क्षेत्रांमध्ये पक्के रस्ते, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, समाजमंदिर, शाळा इत्यादी मूलभूत सुविधा तातडीने निर्माण करण्याचे निर्देश आमदार अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बिरसी व कामठा या भागातील असे सर्व मार्ग जे विमानतळाला थेट गावांशी जोडू शकतात, त्यांची ओळख करून त्यांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्याबाबत चर्चा झाली. यामुळे ना केवळ प्रवास सोपा होईल, तर आर्थिक घडामोडींनाही चालना मिळेल. सर्व प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ सादर करून मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रसंगी प्रमुख उपस्थितीत आमदार विनोद अग्रवाल, उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, बिरसी विमानतळाचे संचालक गिरीश वर्मा, तहसीलदार शमशेर पठाण, अपर तहसीलदार श्रीकांत कांबळे, पंचायत समिती सभापती मुनेश राहंगडाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता लभाने, बिरसीचे सरपंच उमेश पंडेले, शाखा अभियंता कट्यारमल, खातियाचे सरपंच ललित तावडे व तलाठी उपस्थित होते.