गोंदिया, दि.23 : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या महत्वाकांक्षी योजनेचे राज्यात जलद गतीने काम सुरु झालेले आहे. प्रत्येक गावागावात जाऊन या योजनेचा प्रचार रथाद्वारे प्रचार-प्रसार व जनजागृती केली जात आहे. या प्रचाररथांना राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच ही मोहीम राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण जिल्हा व तालुका स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे.
जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.मुरुगानंथम, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सत्यजीत राऊत यांच्या उपस्थिती व मार्गदर्शनाखाली सरपंच, ग्रामसेवक, शेतकरी यांना ऑडिओ, व्हिडिओ, पी.पी.टी. सादरीकरण या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते प्रचाररथाचे उद्घाटन करुन गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, नाला खोलीकरण तसेच नाला रुंदीकरण या योजनेची माहिती गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील गावामध्ये देण्यात आली. जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी नियोजन केले असून जिल्ह्यातील सर्व जलसाठ्यातील गाळ काढण्यासाठी ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, सेवाभावी संस्था पात्र आहेत. आपले गाव जल आत्मनिर्भर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत अर्ज मागविण्यात येत असून आपले गाव पाणीदार करण्यासाठी शासनाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन गावाच्या तलावातील, नाल्यातील गाळ काढून आपले गाव जल आत्मनिर्भर बनविण्याचे कार्य जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातून केले जात आहे.
या योजनेची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या शिवार पोर्टलवर उपलब्ध असून मागणी अर्ज डाऊनलोड करुन अर्जात संपूर्ण माहिती नमूद करुन ते अर्ज संबंधित अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीसह बी.जे.एस. ॲपवर अपलोड केले जात आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या योजनेची सर्व माहिती व अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे www.shiwaar.com पोर्टलला भेट दयावी. डिमांड जनरेशन या टॅबवरुन मागणी अर्ज डाऊनलोड करुन भरलेला अर्ज बीजेएस ॲपवर अपलोड करावा. महाराष्ट्र राज्यातील जास्तीत जास्त गावांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाचे मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक तसेच सचिव गणेश पाटील यांनी केले आहे.
सदर योजनेद्वारे शासन गावागावातील तलावातील गाळ काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणार आहे. गाळ गाढण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून यासाठी संपूर्ण राज्यात एकच दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. तसेच तलावातून काढलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांना शासनाकडून निश्चित दरात अनुदान दिले जाणार आहे.
शासनाची ही योजना गावागावात पोहचवणे, शेतकऱ्यांना गाळ घेऊन जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, जनजागृती करुन मागणी अर्ज निर्माण करणे, तसेच ‘गाळमुक्त धरण’ पोर्टलची निर्मिती करण्यासाठी भारतीय जैन संघटना आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार झालेला आहे. बीजेएसने सर्व जिल्ह्यात नेमलेले प्रशिक्षीत जिल्हा समन्वयक हे शेतकऱ्यांना, ग्रामपंचायतीस, तालुका व जिल्हा प्रशासनाला सहयोग करीत आहेत.
या योजनेच्या जनजागृतीसाठी ‘सुहाना स्पाइसेस’ यांनी बीजेएसला सहकार्य केले आहे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, नाला खोलीकरण व नाला रुंदीकरण योजनेचा मागणी अर्ज कशाप्रकारे भरावा यासाठी जिल्हा समन्वयक रोशन गायधने (7038395284) यांचेशी संपर्क साधावा.
