काम वाटपात मजूर सहकारी संस्थेला प्राधान्य देत सुबेअवर केला अन्याय
जी ५ कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्यास बंदी,त्याकडेही दुर्लक्ष
खेमेंद्र कटरे/गोंदिया,दि.०१– जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागात कामवाटपात शासन निर्णयाला बाजूला सारत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता केल्याचे अनेक प्रकरण ताजे असतानाच गोंदिया येथील उपवनसंंरक्षक कार्यालयाच्यावतीने विविध ७ कामांकरीता निविदा मागविण्यात आल्या.या निविदा मागवितांना कामवाटपाचे प्रमाण बाजूला सारत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याना डावलून मजूर सहकारी सस्थांवर मेहरबानी दाखविल्याचे बघावयास मिळाले.गोंदिया उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्यावतीने २० मे २०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदेत ७ कामापैकी १ काम खुल्या कंत्राटदाराकरीता(२९ लाख ४२ हजार १०० रुपये),१ काम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकरीता(१६लाख०४ हजार ९७२ रुपये) व ५ काम(१३,०७,६९३ रु.,१३,०५,२७४ रु.,१३,०१,३७६ रु.,१३,०८,२३२ रु. व १७,४०,६०० रुपये किमतीचे) मजूर सहकारी संस्थाच्या नावे घालून निविदा आमत्रिंत करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार कामे वाटप करतांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था व इतर(खुले)कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 33:33:34% या प्रमाणात कामाचे वाटप करायचे आहे.परंतु गोंदिया वनविभागाने प्रसिध्द केलेल्या निविदेत या सर्व बाबीला फाटा दिल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.विशेष म्हणजे मजूर संस्थेला काम देण्याकरीता लोकांच्या मतावर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत असल्याचेही बोलले जात असून कुशल कामांना अकुशल श्रेणीत दाखवून मजूर संस्थाला लाभ पोचविले जात आहे.
जेव्हा शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ११ जून २००७ व मुख्य अभियंता नागपूर यांच्या १० डिसेंबर २०२० च्या पत्रानुसार तसेच शासन परिपत्रक दि.५.२.१९९१ अन्वये मजूर सहकारी संस्थांना वाहतुकीची कामे ,नलिका कूप खोदणे, विशेष स्वरुपाची आर.सो.सी. कामे ,पेस्ट कंट्रोल अथवा जल प्रतिबंधक कामे आणि हॉट मिक्स प्लांट आणि पेव्हर फिनिशरची कामे देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत.परंतु या निर्णयाकडे वनविभाग व बांधकाम विभागाचे प्रमुख स्पष्टपणे डोळेझाक करुन मजुर सहकारी संस्थांना अशाप्रकारची कामे देऊन शासन निर्णयाचा फज्जा उडवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यातच गोंदिया वनविभागाने सुध्दा नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या निविदेत या बाबींना बाजूला सारल्याने आणि काम वाटपात सुसुत्रता व प्रमाण बाजुला सारल्याने या सर्व प्रकरणावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.मार्गदर्शक सूचनांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पायदळी तुडविल्याने याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना बसला आहे.
विभागाने आर्थिक हितसंबंध जोपासतात पदाचा गैरवापर करून एका विशिष्ट घटकाला जाणीवपूर्वक फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करत निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. ग्रासयो-२०२०/प्र. क्र.७०/बांधकाम-२ दि.०५-0४-२०२३ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून विविध सवलती देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 33:33:34% असे प्रमाण काम वाटपासाठी आरक्षित केलेले आहे.असे असताना देखील वनविभाग गोंदियाने निविदा प्रक्रिया राबवताना एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले आरक्षण प्रमाण डावलून मजूर सहकारी संस्थाना ७०% कामाच्या ई-निविदा काढलेल्या आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांवर अन्याय तर केला जात आहेच परंतु एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर देखील केलेला दिसून येत आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांना फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने काम वाटप झाल्याने भविष्यात त्या ठेकेदारांकडून केलेल्या कामांचा दर्जा काय स्वरूपाचा असतो हे जिल्ह्यातील जनता सद्यस्थितीत दररोज अनुभवत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून अधिकारी वर्गाकडे न्याय मागत असतानासुद्धा त्यांचेकडून फक्त बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. यामागे नेमके काय “गौडबंगाल” आहे हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे मजूर संस्थेला काम देण्याकरीता लोकांच्या मतावर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत असल्याचेही बोलले जात असून कुशल कामांना अकुशल श्रेणीत दाखवून मजूर संस्थाला लाभ पोचविले जात आहे.त्यातच सध्या गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूका असून या निवडणूकीत सुध्दा मजूर सहकारी संघाची महत्वाची भूमिका असल्याने सर्वच पक्षातील आजी माजी लोकप्रतिनिधी मताकरीता गप्प बसल्याचेही दिसून येत आहे.
वनविभागात जी कामे केली जात आहेत,त्या संदर्भात शासन निर्णयानुसार वाटप करण्याची प्रकिया आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात व जी कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश आहेत,त्या कामासंदर्भात गोंदिया वनविभाग कार्यालयात ८ महिन्यापुर्वी माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती मागविण्यात आलेली माहिती अपिलानंतरही विभागाने माहिती न देता टाळाटाळ केल्याची माहिती अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे सचिव महेश अग्रवाल यांनी दिली आहे.
