गोंदिया,दि.21ःः जिल्ह्यातील देवरी तहसील कार्यालयात सण २00४ ते सण २0१४ या १0 वर्षांचा कालावधीत तब्बल सात कोटी हुन अधिक शासकीय रकमेचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. दरम्यान पुन्हा फेर तपासणीचे आदेश खुद्द राज्य सरकारने दिले होते. आता स्थानिक जिल्हाधिकारी मार्फत चौकशी पूर्ण झाली असून तसा अवहाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे.
शिवाय या कालावधीत या ठिकाणी होऊन गेलेल्या १२ तहसीलदारावर कारवाहीची टांगती तलवार असून सदर प्रकरणात आतापर्यंत केवळ तहसील कार्यालयातील दोन शासकीय कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले. असले तरीही वर्ग ‘एक’ चा बड्या अधिकार्‍यांवर त्यांचा बेजबाबदार प्रकरणी आता राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
शासनाचा तसेच जनतेचा पैशाची कशी विल्लेवाट लावली जाते याचे ज्वलंत उदाहरण आज गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल तसेच नक्षलग्रस्त असलेल्या देवरी तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे. केवळ एक दोन नव्हे तर तब्बल सात कोटी १४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे शासनाचा चौकशीत ते उघड झालेले आहे. सण २00४ ते सण २0१४ या कालावधीत देवरी तहसील कार्यालयातील तहसीलदार या पदावर १२ तहसीलदार येऊन गेले. या काळात झालेल्या अपहारामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकर्‍यांना मिळणारी मदत, संजय गांधी निराधार योजनाचे पैसे, रजा, रोखीकरण, टीए-डीए बिल अधिक वाढवून इत्यादींचा समावेश असून प्रत्यक्ष रक्कम लाभार्थ्याला न देता ती रक्कम येथील तहसीलदार तसेच लिपिक यांनी आपल्या खात्यात वळती केल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सदर अपहार प्रकरणी उशिरा का होईना शासनाला जाग आली व सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. प्रथम चौकशीत अपहार झाले असल्याचे स्पष्ट होत शासनाला त्याचा अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र शासनाने संयुक्त विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त मार्फत गोंदिया जिल्हाधिकार्‍याना दिले. त्यानुसार, चौकशी पूर्ण झाली असून तसा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे मात्र असे असले तरीही या प्रकरणात केवळ देवरी तहसील कार्यालयात नाझर व कनिष्ठ लिपिक यांचावर अपहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करीत त्यांच्यावर कारवाही करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, अपहार प्रकरणात आजवर केवळ दोन कर्मचार्‍यांना निलंबीत करण्यात आले असले तरी, अधिकारातून प्राप्त माहितीच्या आधारे या प्रकरणात याठिकाणी होऊन गेलेले तहसीलदार सुद्धा अपहारास दोषी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सदर प्रकरणाचे तत्कालीन तहसीलदारांनी कोणतीही विचारपूस न करता बेजबाबदारपणे धनादेशावर सह्या केल्यात. त्यामुळे या अपहारात त्यांचा दाट सहभाग असल्याची श्यक्यता वर्तविली जात आहे.
सुरुवातीला वित्त मंत्रालयाच्या चौकशीनंतर विभागीय आयुक्तांचा आदेशावरून गोंदियाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी केली खरी. मात्र नायब तहसीलदार आणि त्यापेक्षा मोठय़ा हुद्द्यावर असलेल्या अधिकार्‍यांचा चौकशीचा निर्णय हा राज्य शासनाला घ्यावा लागत असतो.
सदर ठिकाणी कार्यरत असलेले काही तहसीलदार नवृत्त झाले असले तरीही काही तहसीलदार उच्चपदावर आहेत. त्यामुळे आता फेरचौकशी पूर्ण झाली असली तरीही या प्रकरणात दोषी तत्कालीन बड्या अधिकार्‍यावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
