गोंदिया,दि.10: आदिवासी विकास महांमडळातंर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी पाठविले जाते. मात्र राईसमिलपर्यंत धान पोहचविण्याच्या वाहतूक खर्चात मोठ्या प्रमाणात तफावत असून लूट केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते रोशन बडोले यांनी केला आहे.विशेष म्हणजे बेरार टाईम्सने या मुद्यावर सातत्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांजवळील धान केंद्र सरकारची नोडल एजंसी म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे आदिवासी विभागात धान्य खरेदी करण्याचे काम आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक मार्फत केले जाते. बिगर आदिवासी विभागात धान खरेदीचे काम जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत केले जाते. आदिवासी विभागात प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय भंडारा येथे आहे. या कार्यालयामार्फत गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी भागात देवरी तालुक्यात एकूण १८ धान खरेदी केंद्र, सालेकसा ६, अर्जुनी-मोरगाव ६ सडक-अर्जुनी तालुक्यात १० धान्य खरेदी केंद्र आहेत. खरीप पणन हंगाम २०१७-१८ करीता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत खरेदी होणाºया धानाची भरडाई खरेदीसह सुरु करणे आवश्यक आहे. अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाने २४ नोव्हेंबर २०१७ ला परिपत्रक काढून धानाची भरडाई ही अभिकर्ता संस्थेची राहील व जिल्ह्यात भरडाईसाठी जिल्हा समन्वय समिती करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. मार्केटिंग फेडरेशन आदिवासी विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक सदस्य सचिव असतात. खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईच्या अनुषंगाने अभिकर्ता संस्थेस मदत करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वय समितीची असते. जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ७ लाख १८ हजार ८४९ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात दोन लाख ९४ हजार ६१२ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. शासनाकडे राईल मिल नसल्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपाळ ८१ राईस मिलर्सनी धान्य भरडाईसाठी करारनामा केला आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार एक क्विंटल धान भरडाईतून कमीत कमी ६७ किलो तांदूळ जमा करायचा असतो. शासन भरडाई क्षमता व वाहतुकीच्या अंतरानुसार प्रामुख्याने विचार करावा असे निर्देश असतानासुध्दा प्रादेशिक व्यवस्थापक भंडारा हे शासनाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला आहे. त्या तालुक्यातील जवळील राईस मिलांना भरडाईचे काम न देता बाहेरच्या तालुक्यातील राईस मिलांना भरडाईचे काम दिले जाते. त्यामुळे वाहतूक खर्चात वाढ होत असून शासनाला लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन वाहतुकीचा अतिरिक्त खर्च सबंधित अधिकाºयांकडून वसूल करण्यात यावा, अशी तक्रार अन्न पुरवठा सचिव पाठक यांच्याकडे रोशन बडोले यांनी केली आहे. तसेच याची दखल न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
