नागपूर -सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) मुंबई यांनी पुण्यातील अधीक्षक अभियंत्यास सहा विभागातील २४८ पदांची भरती करण्याचे अधिकार बहाल केले. परंतु या भरतीमध्ये अनियमितता व शासकीय नियमाची पायमल्ली झाल्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिय लोकाधिकार समितीचे सरचिटणीस चंद्रहास राऊत यांनी केली आहे.
भरतीच्या आदेशानुसार नागपूर ३८, अमरावती २९, नासिक ३०, औरंगाबाद १८, मुंबई १११, पुणे २२ अशी पदभरती करण्यात येणार आहे. यात वरिष्ठ लिप‌िक ४२, कनिष्ठ लिप‌िक ३९, वाहनचालक २४, शिपाई ४७, मजदूर ८४, पंप परिचर ३, भांडारपाल ४ व चौकीदार ५ या पदांसाठी ऑनलाइन अर्जाचा स्वीकार करून लेखी परीक्षा २२ सप्टेंबर, २०१४ रोजी घेण्यात आली. २८ जानेवारी २०१५ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. २९ जानेवारी रोजी तोंडी व व्यावसायिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लगेच ६ फेब्रुवारी रोजी तोंडी व व्यावसायिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करून थेट नियुक्ती आदेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ही भरतीप्रक्रियाच संशयास्पद ठरत आहे.
आपल्या मर्जीतील उमेदवार तोंडी व व्यावसायिक परीक्षेत नापास होतील, अशी भीती यामागे असावी. तसेही परीक्षा घेणारे अधीक्षक अभियंता सोनटक्के एप्रिल २०१५ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.
त्यामुळे ही परीक्षाच रद्द करण्यात आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. तसेच ही सर्व भरतीप्रक्रियाच रद्द करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
