गडचिरोली/चंद्रपूर,दि.24 : राज्यातील पुर्व विदर्भातील चंद्रपूर,गडचिरोली या जिल्ह्यात बोटावर मोजण्याएवढी मराठा समाजाची लोकसंख्या असतांना सुधारीत बिंदू नामावलीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) ला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत राज्य शासनाने ओबीसी समाजाचा बळी घेतला आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरीता सामान्य प्रशासन विभागाने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयांतर्गत लागू केलेल्या सुधारीत बिंदू नामावलीमुळे बहुसंख्य असलेल्या या जिल्ह्यातील मूळ ओबीसींवर पुन्हा अन्याय झाला आहे. परिणामी गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ओबीसी असताना फक्त 11 टक्के तर गडचिरोलीत 6 टक्के ,यवतमाळात 14 टक्के आरक्षण दिले. याउलट बोटावर असलेल्या मराठा समाजाला या पुर्ण राज्यात जिल्ह्यात 16 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे.गडचिरोली,गोंदिया,भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यात या समाजाची लोकसंख्या मात्र बोटावर मोजण्याएैवडी आहे. याविरोधात या दोन्ही जिल्ह्यातील ओबीसी आंदोलनाच्या पवित्रात असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर,उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येेलेकर यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने गट क व गट ड ची पदे भरण्यासाठी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी जीआर काढला. हा शासन निर्णय जिल्ह्यातील ओबीसींच्या मूळावर घाव घालणारा आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ डिसेंबर २०१८ रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला होता.
या शासन निर्णयात सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासनादेश सुधारण्यात आल्याचे गृहित धरण्यात यावे, असे नमूद केले होते. मात्र १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने नवे परिपत्रक काढून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा ६ टक्केच केले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आरक्षण देण्यात आले असेल तर ओबीसींची संख्या जिल्ह्यात अधिक असतानाही या समाजाला केवळ सहा टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात आले, असा प्रश्न ओबीसी समाजासह ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये १९ डिसेंबरच्या परिपत्रकाबाबत कमालीचा असंतोष पसरला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, या मागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष, संघटना व समाज संघटनेच्या वतीने आजवर अनेक आंदोलने झाली. शासनस्तरावर पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र विद्यमान सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना न्याय दिला नाही. उलट बोटावर मोजण्याइतपत संख्या असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे ओबीसी बांधवांच्या अन्यायाची धार पुन्हा तीव्र झाली आहे.
