Home विदर्भ दुग्ध संघ तोट्यात येण्यास शासन जबाबदार : चौधरी

दुग्ध संघ तोट्यात येण्यास शासन जबाबदार : चौधरी

0

भंडारा,दि.19 : संघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक ९ जुलै २०१६ रोजी होऊन पदभार स्वीकारला असता संघाचे दूध संकलन १० जुलै २०१६ रोजी २६,०६६ लिटर होते. दुधाचे पेमेंट १ मे ते ३१ जुलै २०१६ पर्यंत ६ कोटी ५३ लक्ष ७८९ रुपये देणे बाकी होते. तसेच संघ व्यवहाराचे इतर देयके बाकी होती, अशी माहिती भंडारा जिल्हा दुग्ध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

संघाच्या संचालक मंडळाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केल्याने संघाकडे माहे मार्च २०१८ अखेर १ लक्ष १५ हजार ६३१ लिटर दूध संकलन झाले. परंतु विद्यमान शासनाच्या असहकारात्मक धोरणामुळे दिवसेंदिवस दूध संकलनात घट होऊन आज रोजी ६७,९८८ लिटर दूध आहे. शासनाचे असेच असहकाराचे धोरण राहिल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे व प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या दूध संकलनात घट होईल व पर्यायाने शेतकरी हवालदिल होऊन शासनाच्या धोरणामुळे दुग्ध व्यवसाय मोडकळीस येईल. सध्याचे शासन व शासनात असलेले लोकप्रतिनिधी खाजगी दूध व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहकार्य करीत असल्यामुळे भंडारा जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाबाबत वृत्तपत्रांद्वारे भ्रम पसरविणाऱ्या बातम्या देत आहेत. दूध संघावर याचा वाईट परिणाम होणे नाकारता येत नाही.

भंडारा जिल्हा दूध संघाने भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून दूध भुकटी प्रकल्पाकरिता ४.५ कोटी डिसेंबर २०१४ अखेर उचल केले. सदर प्रकल्प ५ टनाचा मंजूर झाला असतांना मागील अध्यक्षांनी ७.५ टनांचा तयार केल्याने मंजूर राशीपेक्षा २ कोटी जास्त लागले. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुधाचे चुकारे त्या वेळेपासूनच थकीत आहेत.दूध उत्पादनामध्ये मागील वर्षात लक्षणीय बदल झाल्याने पूर्वी अमूलला ४० हजार लिटर दूध पुरवठा संघ करीत होता. परंतु आज रोजी अमूल संघाकडून फक्त १५ हजार लिटर दूध स्वीकारीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने नागपूर येथील शासकीय दूध योजना मदर डेअरीला हस्तांतरित केल्याने भंडारा जिल्हा दुग्ध संघाचे एकही लिटर दूध स्वीकारीत नाही.मदर डेअरी यापूर्वी भंडारा जिल्हा दूध संघाकडून ५० हजार लिटर दूध स्वीकृत करीत होती. परंतु मदर डेअरीने स्वत:चे संकलन सुरू केल्याने भंडारा जिल्हा दुग्ध संघाचे एकही लिटर दूध स्वीकारीत नाही.

भंडारा संघाकडे संकलित होणारे दूध शासन महानंद, अमूल, मदर डेअरी घेत नसल्यामुळे संघाला दुधाची भुकटी करावी लागते. ज्यामुळे संघाला प्रतिलिटर ९.५९ पैसे तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे दूध भुकटी व देशी लोणी तयार करण्यामध्ये संघाला ऑक्टोबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत ६ कोटी ५८ लक्ष ९८ हजार ३१९ रुपये तोटा झाल्याचे पत्र दुग्धमंत्री जानकर यांना व दुग्ध विकास खात्याला वेळोवेळी कळविलेले आहे. १९ जून २०१७ ला विभागीय उपनिबंधकाने दुधाचे दर वाढविण्याबाबत कार्यवाहीचे पत्र दिल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात गाईच्या दुधाला ३.५/८.५ चे दर रुपये २० असताना भंडारा जिल्हा दुग्ध संघाने रुपये २७ प्रतिलिटर दुधाचे दर केल्याने प्रतिलिटर ७ रुपये जास्त दराने दूध खरेदी केली. यामुळे किमान ६ कोटी रुपयांचा तोटा संघाला झालेला आहे. या संबंधीची मागणी संघाने शासनास केली असून सदर मागणी संबंधाने प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे..

गोंदिया दूध संघ, नागपूर दूध संघ व वर्धा दूध संघ शासनास दूध पुरवठा करीत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना ३.५/८.५ करिता रुपये २५ प्रतिलिटर दर मिळतो. भंडारा दुग्ध संघाकडून शासन एकही लिटर दूध खरेदी करीत नसल्याने इतर जिल्ह्यासारखा लाभ भंडारा जिल्हा संघाला मिळत नाही. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे. भंडारा जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाने राष्ट्रीय दुग्ध विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी महासंघाव्दारे केंद्र शासनाकडे १७ कोटी ७३ लाख ५३,२१५ रुपयांचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. सदर प्रस्ताव मंजुरीनंतर दुधाचे पेमेंट पूर्ण होतील, असेही ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला संघाचे संचालक महेंद्र गडकरी, कार्यकारी संचालक करण रामटेके उपस्थित होते..

Exit mobile version