गडचिरोली : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील गैरआदिवासींनी नोटाला विक्रमी मतदान करून संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते. याच धर्तीवर आता चालू ग्रामपंचायत निवडणुकीतही गैरआदिवासी जनता याच मुद्द्यावर आक्रमक होण्याचे संकेत आहेत.
पेसा कायद्यानुसार जिल्ह्यातील 1 हजार 597 गावांपैकी 1311 गावे (82 टक्‍के) अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहे. 286 गावे (18 टक्‍के) बिगरअनुसूचित क्षेत्रात आहे. एखादी गाव अनुसूचित क्षेत्रात येण्यासाठी त्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 50 टक्‍क्‍यांवर असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, हा निकष अनेक गावांत पाळला गेलेला नाही. त्यामुळे गैरआदिवासी मतदारांनी आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असा आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे पदाधिकारी प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले.
ज्या गावात गैरआदिवासींची संख्या 50 टक्‍क्‍यांवर आहे, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट झालेली आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात अशा गावांची संख्या 450 ते 500 च्या घरात आहे. जिल्ह्यातील 1311 अनुसूचित गावांपैकी जवळपास 450 ते 500 गावे अनुसूचित क्षेत्राच्या निकषात बसत नसतानासुद्धा ती अनुसूचित क्षेत्रात टाकण्यात आलेली आहे. 5 मार्च 2015 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रात राज्यपालांच्या अधिसूचनेतील 12 पदे भरताना 100 टक्‍के आदिवासींतूनच भरावी, असे निर्देश देण्यात आले असल्यामुळे याचा फटका गैरआदिवासी व बेरोजगारांना होणार आहे, अशा गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करून ही गावे अनुसूचित क्षेत्रातून बाहेर काढण्यात यावी, यासाठी शासनाला वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले. आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीवर गैरआदिवासी मतदारांनी नोटाचा वापर करावा तसेच ज्या गैरआदिवासींनी उमेदवारी अर्ज भरले असेल त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी, असे आवाहन येलेकर यांनी के
