Home विदर्भ मोदी शेतकर्‍यांना दिलेली आश्‍वासने विसरले : पी.एल. पुनिया यांचा आरोप

मोदी शेतकर्‍यांना दिलेली आश्‍वासने विसरले : पी.एल. पुनिया यांचा आरोप

0

नागपूर ता.२१-: शेतकरी, मागासवर्गीयांसह गरिबांसाठी अच्छे दिन आणण्याची हमी देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. मात्र, गेल्या एक वर्षात मोदी सरकारने सामाजिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या निधीत तब्बल पावणेदोन लाख कोटींची कपात केली आहे. शेतकर्‍यांना दिलेली आश्‍वासने मोदी विसरले असून ‘कॉर्पोरेट का साथ, खुदका विकास’ हे नवे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे, अशी टीका अ.भा. काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते व खा. पी.एल. पुनिया यांनी केली.
नागपुरात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत खा. पुनिया यांनी मोदी सरकारने वर्षभरात जनतेचा कसा भ्रमनिरास केला याचा पाढाच वाचला. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या निधीत तब्बल ७ हजार ४२६ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.
पशुपालन व डेअरी विकासात ६८५ कोटींची कपात तर प्रधानमंत्री सिंचन योजनेच्या निधीत ८ हजार १५२ कोटींची कपात केली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींवरही केंद्राने अन्याय केला आहे. अनसूचित जाती उपयोजना निधीत ७ हजार ७१४ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. युपीए सरकारने नेहमीच पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणांवर भर दिला होता. मात्र, मोदी सरकारने पंचायत राज संस्थांच्या बजेटमध्ये तब्बल ९८ टक्के कपात केली आहे. महिला व बाल विकासासाठी राबविण्यात येणार्‍या आयसीडीएस योजनेत ९ हजार ८५८ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. शैक्षणिक बजेटमध्ये १४ हजार कोटींची कपात करून मॉडेल स्कूलसाठी केंद्रीय अनुदान देण्याची योजनाही गुंडाळली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातही ३ हजार ६५0 कोटींची कपात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात ग्रामीण गरीब जनतेला सवलतीच्या आरोग्य सेवा मिळणे कठीण होईल.
मोदी यांनी २0२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात घरबांधणीसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीत ४ हजार ३७६ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. मागास व नक्षल प्रभावित भागाच्या विकासासाठी दिल्या जाणार्‍या निधीत ५ हजार ९00 कोटींची कपात केली आहे. काँग्रेसने ६७ टक्के नागरिकांची भूक भागविण्यासाठी खाद्य सुरक्षा कायदा लागू करीत दोन रुपये दराने पाच किलो धान्य देण्यास सुरुवात केली. मोदी सरकारने मात्र ही योजना लागू करण्यासाठी आजवर तीनदा सहा-सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मोदी सरकारने नागरिकांना भोजनाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Exit mobile version