अर्जुनी-मोर,दि.16ः- गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ.राजा दयानिधी यांचा कारभार व भूमिका पंचायत राज व्यवस्थेला धरुन नसल्याने तसेच विकासात्मक कामात नेहमी अडथळे निर्माण करीत असल्याने त्यांचे इतरत्र स्थानांतरण करण्यात यावे, अशी मागणी १३ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांसह,मुख्य सचिव,विभागीय आयुक्तांना केल्याची माहिती अजुर्नी मोर पं.स.चे सभापती अरविंद शिवणकर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.
शिवणकर यांनी पुढे सांगितले की, शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची ग्रामीण भागात प्रभावीपणे प्रशासकीय व आर्थिक नियोजन अंमलबजावणी करण्यात जिपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची महत्वाची भूमिका असते. परंतु, गोंदिया जिपचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे प्रशासकीय कामांवर विपरीत परिणाम होऊन विकास कामांचा खोळंबा होत आहे.मुकाअ दयानिधी हे कोणत्याही अधिकार्‍यांचे तात्पुरते पदभार सोपविण्याचे आदेश हे योग्यरित्या काढत नाही.त्यांना त्यांची चूक त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही फार उशीराने सुधारित आदेश काढतात.
जसे की, अजुर्नी-मोर, गोरेगाव व सालेकसा पंसचे गटविकास अधिकार्‍यांना यशदा पुणे येथे २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते.ते अधिकारी १0 फेब्रुवारी रोजी कामावर रुजू झाले. या कालावधीत प्रभारी अधिकार्‍यांना केवळ प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले होते. परिणामी, पंधरा दिवस आर्थिक व्यवहार ठप्प राहणार होते. ही बाब दुसर्‍याच दिवशी त्यांच्या निर्देशनास आणून दिल्यावरही त्यांनी सुधारित आदेश पाच-सहा दिवसाने काढला व प्रभारी अधिकार्‍यांना आर्थिक अधिकार प्राप्त झाले. परिणामी, या कालावधीत लेखा विभागातील अधिकारी कर्मचारी रिकामे बसून राहिले. २४ डिसेंबर २0१९ पासून अर्जुनी-मोर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे अर्जित रजेवर गेले होते व ते जानेवारीमध्ये परतले. या कालावधीत कार्यालयाची जबाबदारी कोणत्याही अन्य अधिकार्‍यास प्रभार सोपविले नाही.त्यामुळे कार्यालयाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. अर्जुनी-मोर बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत ऑगस्ट २0१९ मध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही भरती प्रक्रिया दोषपूर्ण असल्यामुळे या भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात ३ व ४ जानेवारी २0२0 ला अजुर्नी-मोर पंस सभापती, उपसभापती व सर्व सदस्य असे एकूण १४ लोकप्रतिनिधींनी पंस सभागृहात स्वत:ला आतमध्ये कोंडून घेऊन आंदोलन केले. मात्र मुकाअ दयानिधी यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पाठवून उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कार्यवाही करु असे सांगून आंदोलन मागे घ्यावयास लावले. मात्र आजवर उपरोक्त भरती प्रक्रियेतील दोषींवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मुकाअ हे दोषींच्या सर्मथनात काम करतात व न्याय देण्यास असर्मथ ठरतात, हे दिसून येते. तसेच अजुर्नी-मोर पंसची नवीन प्रशासकीय इमारत दीड वषार्पासून शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली आहे.
या इमारत बांधकामाची जबाबदारी ही जिपकडे असताना केवळ मुकाअच्या उदासीनतेमुळे या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यात आलेले नाही. अशा अनेक घटना व प्रकरणात मुकाअ दयानिधी यांची उदासिनता, दप्तरदिरंगाई, निर्णयातील अक्षमता अशा कारणामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामांचा खोळंबा होत असून विकास कामे खोळंबली आहे. त्यामुळे त्यांचे इतरत्र स्थानांतरण करण्याची आपली मागणी आहे. तसेच येत्या काही दिवसात या मागणीसाठी आंदोलन करणार असल्याचेही यावेळी सभापती शिवणकर यांनी सांगितले.
