गोंदिया,दि.06 : १ कोटी पेक्षा कमी असेल इतके अंदाजपत्रकीय किंमत असणा-या विकास कामाच्या प्रस्तावाला वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार, राज्यातील नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहे. तसेच राज्यात पार पडलेल्या नगर पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडुन आले.राज्यातील बहुतांश पालिकेत नगराध्यक्ष एका पक्षाचा, तर पालिकेतील बहुमत दुस-या पक्षाच असं काही समिकरण पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम अनेक मुद्यांवर राजकारण तापवले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकातील कुरघोडीच्या राजकारणात शहरातील विकास कामांचा माञ खेळ खंडोबा झाल्याच चिञ राज्यातील पालिकामध्ये आहे. त्यामुळेच १ कोटी पेक्षा कमी असेल इतकी अंदाजपत्रकीय किंमत असणा-या विकास कामाच्या प्रस्तावाला, वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाने राज्यातील नगराध्यक्षांना बहाल केले आहे. नगराध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारामुळे राजकारणात अडकलेल्या अनेक कामाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. राजपञानुसार पालिका मध्ये प्राप्त निविदांना नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा समावेश असणारी समिती मान्यता देणार आहे.
पालिकातील कुरघोडीच्या राजकारणात शहरातील विकास कामांचा माञ खेळ खंडोबा झाल्याच चिञ राज्यातील पालिकामध्ये आहे. त्यामुळेच १ कोटी पेक्षा कमी असेल इतकी अंदाजपत्रकीय किंमत असणा-या विकास कामाच्या प्रस्तावाला, वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाने राज्यातील नगराध्यक्षांना बहाल केले आहे. नगराध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारामुळे राजकारणात अडकलेल्या अनेक कामाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. राजपञानुसार पालिका मध्ये प्राप्त निविदांना नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा समावेश असणारी समिती मान्यता देणार आहे.
