मुंबई,दि.22ः राज्यातील कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी करून मागे घेतली आहे. आता सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तथापि, आधीपासून सुरू असलेल्या तपासावर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. भविष्यात सीबीआयला महाराष्ट्रात एखाद्या नव्या प्रकरणात तपासाची गरज भासली तर जोवर कोर्टाकडून तपासाचे आदेश दिले जाणार नाहीत तोवर सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
सुशांत मृत्यू प्रकरणात सीबीआय तपास करत असताना राज्य सरकारने हा नवा आदेश जारी केला. बिहार सरकारच्या शिफारशीनंतर सीबीआयची टीम मुंबईत सुशांत प्रकरणात तपासासाठी आली. सीबीआयकडे टीआरपी घोटाळ्याचाही तपास सोपवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
यापूर्वी प. बंगाल व आंध्रचा असा निर्णय
यापूर्वी आंध्र प्रदेश व प. बंगाल सरकारने राज्यात छापेमारी व तपासासाठी सीबीआयला दिलेली संमती मागे घेतली हाेती. ममता बॅनर्जींनी सीबीआय आदी संस्था बरबाद करत असल्याचा आरोप केंद्रावर केला होता. आंध्रच्या तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकारने सीबीआयला तपासाची संमती मागे घेतली होती.
