नागपूर,दि.24:अखिल भारतीय ओबिसी महासंघ पुरस्कृत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांची आज(दि.२४) विविध विषयावर सहविचार सभा उत्साहात नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, पावनभूमी, नागपूर येथे डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या सभेत राज्य व केंद्रसरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता दि.०३ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांमार्फत निवेदन पाठविण्यात येईल.१० नोव्हेंबर २०२० ला मुंबई येथे ओबिसी संघटना, पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ओबीसी गोलमेज परिषदेचे आयोजन ७ डिसेंबर २०२० ला हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा कोणताही विरोध नसून मराठयांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये ही भूमिका महासंघाची अगोदरही होती आणि पुढेही राहणार आहे. विचारपीठावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, महासचिव सचिन राजूरकर, महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, माजी न्यायमूर्ती मेश्राम , प्रा. शेषराव येलेकर, प्रशांत पवार, प्रा. रमेश पिसे, प्रा. शरद वानखेडे, रेखाताई बाहेकर, कल्पनाताई मानकर यांनी विविध मागण्या विचार मांडले.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांमधे ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा. ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. ओबीसी समाजाच चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठोणे, नाशिक, पालघर या जिल्हयातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे. १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २.७.९७ व ३१.१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१९ ( Central Educational Institution ( Reservation in Teachers Cadre Act 2019 ) त्वरीत लागू करण्यात यावा. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करून भरीव आर्थिक तरतुद करण्यात यावी. एससी एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी. एससी – एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. धनगर समाजाच्या रूपये १ हजार कोटीच्या मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरीत निधीची तरतुद करण्यात यावी. एससी एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरन्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रूपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावे यावर चर्चा झाली.या बैठकीला नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्यातून पदाधिकारी उपस्थित होते.
सभेला शाम लेड, बबलू कटरे, प्रा. संजय पन्नासे, गुणेश्वर आरिकर, प्रा. नितीन कुकडे, वंजारी सर, शेलोकर सर, कवीश्वर रोहनकार, कामडी सर, कृपाल भोयर, प्रा. पोफळे सर, नाना झोडे, पिल्लारे सर, प्रा. राजू गोसावी, डॉ. मुकेश पुडके, विजय पिदूरकर, गणपत लेडागे, अविनाश पाल, प्रा. डॉ. उदय देशमुख, विनोद उलीपवर, मनोज चव्हाण, लीना कटरे, योगिता लांडगे, वैद्य ताई, नयना झाडे, नंदा देशमुख,सुनीता येरणे, श्वेता मोटघरे हेडाऊ, अनिता ठेंगरे, डॉ. श्याम चरडे, ईश्वर ढोले, राजू हिवंज, संजय हेडाऊ, नामदेव भोयरकर, राजू खडसे, पंकज पांडे, रोशन कुंभलकर, मयुर वाघ, सोनिया वैद्य, विनोद हजारे, ऋषभ राऊत, शुभम वाघमारे, रोहित हरणे, युवराज मौस्कर, बादल बेले, संतोष देरकर व वेगवेगळया जात संघटनेचे अनेक पदाधिकारी या सभेला मोठया संख्येने उपस्थित होते.
