गडचिरोली दि 28–राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला असल्याचे लक्षात आणून देत या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
ऊल्लेखनीय की, यासंदर्भात शेतकरी कामगार पक्षाचे गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, आरोग्य मंत्री यांचेसह राज्याचे मुख्य सचिव, व ईतर संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना पत्र लिहून या राज्य स्तरीय रैकेटचा पर्दाफ़ाश करण्याची मागणी केली होती. विरोधी पक्ष नेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी भाई रामदास जराते यांची मागणी रेटून धरत, मुख्यमंत्र्याकडे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सदर” पत्राची प्रत रामदास जराते यांना पाठविली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समजावून घेण्याच्या नावाखाली एक अनोंदणीकृत राज्यस्तरीय समितीच्या/संघटनेच्या पदाधिका-यांनी राज्यातील कित्येक कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये याप्रमाणे कोट्यवधी रुपये ऊकळले होते व हा प्रकार निरंतर सुरूच होता. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर एका कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर कडून 17 सप्टेंबर रोजी 9 लाख रुपयांची रोकड पोलिसांनी जप्त करून चौकशी सुरू केल्यानंतर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याचे व फसवणूक झालेल्यांनी पोलीसात तक्रार दाखल करावी.असे स्पष्ट केल्यानंतर सदर संघटना / समितिच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी कोणी पोलीसांकडे तक्रार करू नये याकरीता उकळलेले पैसे परत करण्याचा सपाटा सुरू केला होता.
विरोधी पक्ष नेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी पत्रात पूढे म्हटले आहे की, दुरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप्स प्राप्त झाल्या असुन त्यासुद्धा पत्रासोबत जोडलेल्या आहेत. त्यातून संपूर्ण स्थितीची कल्पना मुख्यमंत्र्याना यावी. या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार सुमारे 1 हजार कंत्राटी कर्मचारी असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रूपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे.
प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून 1 रूपयांचे सहमतीपत्र आणि 500 रूपये लढा निधी असे संकलन करीत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते. आणि सोबत 1 ते 2 लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ही रोख देताना, नोटा या 500 आणि 2000 रूपयांच्याच असाव्यात, असेही सांगितले जात आहे. या संवादात अनेक लोकांची नावेही असून, ती येथे नमूद करीत नाही. सोबतच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ती आपल्याला ऐकता येतील असेही फडणवीस यांनी लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे . हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. पण, आता त्यांना केवळ व्याज भरावे लागत आहे. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे .
काही खास बँक खाती सुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत. हा संपूर्णच प्रकार अतिशय गंभीर असून, केवळ एका अभियानात सेवेतील कायम नियुक्तीसाठी अशा पद्धतीने 400 कोटींचा भ्रष्टाचार होत असेल, तर कोरोनाच्या कालखंडात आणि तेही आरोग्य क्षेत्रात किती मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतोय, याची कल्पनाही न केलेली बरी. या ऑडिओ फितींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि सरकारमधील कुणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार होतोय, याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती या पत्राच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
