माजी सैनिक, विधवांकरिता घरपट्टी, मालमत्ता कर माफीसाठी बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना राबविणार
राज्यातील कायम वास्तव्य करीत असलेल्या माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांना एका निवासी मालमत्तेचा कर, घरपट्टी माफीच्या योजनेस मा.बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
संरक्षण दलातील शौर्यपदक धारक आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना नागरी भागातील घरपट्टी व मालमत्ता कर माफ करण्याची तरतूद नगर विकास विभागाने केली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने देखील ग्रामीण भागातील अशा माजी सैनिकांच्या विधवांना एकच निवासी इमारतीस करातून माफी देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वच सैनिकांना मालमत्ता करातून सवलत देण्याची तरतूद नसल्याने अशी मागणी करण्यात येत होती. या दोन्ही विभागांच्या योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याला मा.बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले असून यामुळे नागरी व ग्रामीण भागातील माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून देखील सूट मिळेल.
शिवभोजन थाळीचा दर पुढील सहा महिन्यांसाठी 5 रुपये
शिवभोजन थाळीचा दर 31 मार्च 2021 पर्यंत 5 रुपये एवढा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर 1 ऑक्टोबर पासून पुढील 6 महिन्यासाठी हा दर लागू राहील. जानेवारी 2020 पासून 10 रुपये एवढ्या दराने शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत होती. कोरोनामुळे मार्च पासून या थाळीची किंमत 5 रुपये एवढी करण्यात आली. सध्या एकूण 906 शिवभोजन केंद्रांमधून थाळ्यांचे वितरण होते. ही योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी थाळ्या वितरित करण्यात आल्या आहेत.
रायगडमध्ये बल्क ड्रग पार्क, औरंगाबाद येथे वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी विशेष प्रोत्साहने देणार
रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क आणि औरंगाबाद येथे ऑरिक सिटीमध्ये वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यामध्ये वैद्यकीय उपकरण तसेच औषधी उत्पादनास मोठा वाव मिळणार आहे. राज्याची बल्क ड्रग पार्क व वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क याची प्रकल्प किंमत रु. 2442 कोटी इतकी तर वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्कची प्रकल्प किंमत 424 कोटी रुपये इतकी आहे.
रायगड जिल्हयातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क मध्ये स्थापन होणाऱ्या औषध निर्मिती उद्योग तसेच ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकिय उपकरण निर्मिती पार्क मधील उद्योगांना वरीलप्रमाणे विशेष प्रोत्साहन योजना 5 वर्ष कालावधीकरिता लागु राहिल.
केंद्र शासनाच्या रसायन व खते मंत्रालयाने वैद्यकिय क्षेत्राला दर्जेदार औषधांचा मुबलक पुरवठा व्हावा व औषध उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळावी तसेच सामान्य नागरीकांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होण्याकरिता बल्क ड्रग पार्क ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट देशात औषध निर्मिती क्षेत्रात सुरक्षितता आणि आयात पर्यायीकरण करणे असे आहे. किफायतशीर आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता नियमित औषध पुरवठा होणे अत्यावश्यक बाब आहे. औषध पुरवठयामध्ये व्यत्यय आल्यास त्याचा अनिष्ठ परिणाम औषध सुरक्षेवर होतो व सदर बाब देशाच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहे. यास्तव औषध निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर / स्वयंपुर्ण होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
या योजनेत केंद्र शासन 3 बल्क ड्रग पार्क व 4 वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क उभारणार आहे. बल्क ड्रग पार्कसाठी मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता जास्तीत जास्त रुपये 1000 कोटी किंवा प्रकल्प अहवालातील एकूण खर्चाच्या 70% अनुदान देण्यात येणार आहे व वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क या योजनेकरीता रु. 100 कोटी अनुदान सामुहिक मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता केंद्र शासन देणार आहे.
रायगड जिल्हयात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क
- i) औद्योगिक विकास अनुदान- राज्यात होणाऱ्या प्रथम विक्रीच्या 100 टक्के राज्य,वस्तु व सेवा कर
- ii) विद्युत शुल्क माफी- अनुदान उपभोगण्याच्या कालावधीपर्यंत
iii) मुद्रांक शुल्क माफी- गुंतवणूक कालावधीतील भुखंड खरेदी, भाडेपट्टा, बँक लोन करिता गहाण खत इत्यादि सर्व प्रयोजनार्थ
- iv) विद्युत दर सवलत – रु. 1.5 प्रति युनिट 10 वर्षाकरिता
- v) अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी- 10 वर्ष
- vi) सदर विशेष प्रोत्साहने घटकानी केलेल्या पात्र भांडवली गुंतवणूकीच्या 100 टक्के मर्यादेत राहतील व वार्षिक प्रोत्साहनांची मर्यादा पात्र प्रोत्साहने भागिले अनुदान उपभोगण्याचा कालावधीच्या सरासरीएवढा राहील.
vii) लघु, लहान व मध्यम घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 प्रमाणे 5% व्याजदर सवलत अनुज्ञेय राहील.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला सवलती :-
- i) सामाईक सुविधा जशा सांडपाणी व्यवस्थापन,पाणीपुरवठा, वाफ, घनव्यवस्थापन इ. सुविधाकरिता वीज दरामध्ये रु. 2 प्रति युनिट सवलत 10 वर्षाकरिता अथवा ओपन ॲक्सेस द्वारे वीज पुरवठा घेतल्यास सरचार्ज व क्रॉस सबसीडी अनुषंगाने सवलत.
- ii) वरीलपैकी कोणतीही एक सवलत दिल्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास वार्षिक कमाल रु. 50 कोटी अर्थसहाय्य अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने सवलत यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम 10 वर्षाकरिता राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
iii) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला विद्युत पुरवठा परवाना प्राप्त करुन
घेण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी सहाय्य करेल.
या दोन्ही योजनेकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणुन कार्यरत राहील.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता नवीन मार्गदर्शक सूचना देण्याचा निर्णय
मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता 11 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल.
- विकासक नोंदणी व विकासक पात्रतेसंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सुचना (guidelines) /निकष गृहनिर्माण विभागाच्या स्तरावर नव्याने निश्चित करुन निर्गमित करण्यात येतील.
- उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account)उघडणे बंधनकारक व पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहिल.
- उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करणे. सदर समितीमध्ये संबंधित इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र धारक यांनी नेमलेला वास्तुविशारद यांचा नव्याने समावेश.
- म्हाड अधिनियम,1976 मधील कलम-103 (ब) अन्वये भुसंपादित केलेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकासास चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.
- उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 ते 5 वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.
धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागविणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रीया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याबाबत सचिव समितीने निर्णय घेतला होता. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये योग्य त्या फेर दुरुस्त्या करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय आज कायम करण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणी काही फेरबदल करावयाचे झाल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकासाबाबत 2 निविदादारांच्या निविदा सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता. महाधिवक्ता यांनी दिलेल्या अभिप्रायावर सचिव समितीने निर्णय घेऊन ही निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याचे ठरविले होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेचे बळकटीकरण
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखेचा नवा आकृतीबंध मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यामुळे विद्युत शाखेचे बळकटीकरण होणार आहे.
या शाखेतील 716 नियमित पदांमध्ये 50 नवीन पदांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 3 पदे, सहायक मुख्य अभियंता-1 पद, कार्यकारी अभियंता-7 पदे, उप अभियंता-13 पदे, कनिष्ठ अभियंता-20 पदे, विभागीय लेखापाल-6 अशी ही पदे असतील. तांत्रिक पदांमध्ये वाढ करण्यात येणार असून अतांत्रिक पदांमध्ये कपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वार्षिक 15.38 कोटी रुपये बचत होईल तर 50 नवीन पदांसाठी 4.17 कोटी रुपये वाढीव खर्च येईल.
नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांचा कालावधी वाढविला
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
मे व जून 2020 मध्ये मुदत संपलेल्या 3 महानगरपालिका, 8 नगरपरिषदा व एका नगरपंचयायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रीया कोविडमुळे स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे या संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियक व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये प्रशासकाचा कालावधी 6 महिन्यापेक्षा जास्त करण्यासंदर्भात सुधारणा करणे गरजेचे होते.
