लखनऊ(वृत्तसंस्था)- मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशही लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याची तयारी करत आहे. गृह विभागाने न्याय व कायदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अजामीनपात्र कलमांत गुन्हा नोंदवला जाईल आणि दोषी आढळल्यास 5 वर्षांची कठोर शिक्षा होईल. कानपूर, बागपत, मेरठसह उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये वारंवार होणार्‍या लव्ह जिहादच्या घटनांनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गृहखात्याकडे अहवाल मागवला होता. आराखड्यानंतर कायद्याचा मसुदा मंत्रिमंडळात ठेवला जाईल.
मसुदा 3 वेळा बदलला, शेवटच्या बदलामध्ये शिक्षा जोडण्यात आली
यूपीचे कायदा आयोगाचे प्रमुख आदित्य नाथ मित्तल म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले, परंतु काही संस्था त्याचा गैरवापर करत आहेत. ते लोकांना धर्मांतर करण्यासाठी विवाह, नोकरी आणि लाइफ स्टाइलची लालूच दाखवतात. आम्ही 2019 मध्येच या मुद्याचा मसुदा सादर केला होता. त्यात आतापर्यंत तीन वेळा बदल करण्यात आले आहेत. शेवटच्या बदलामध्ये आम्ही शिक्षेची तरतूद जोडली आहे.
धर्म परिवर्तनासाठी केल्या जाणाऱ्या लग्नांचाही समावेश
मसुद्यानुसार, लग्नासाठी चुकीच्या हेतूने धर्मांतर करण्यासाठी किंवा धर्मांतरासाठी केलेले विवाह देखील धर्मांतर कायद्याच्या अंतर्गत येतील. जर एखाद्याने धर्मांतर करण्यासाठी एखाद्याला मानसिक आणि शारीरिक छळ दिला तर तेही या नव्या कायद्याच्या कक्षेत येतील. धर्मांतर झाल्यास, पालक, भावंड किंवा इतर ब्लड रिलेशनच्या कुणी तक्रार केल्यास त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.
धर्म बदलून लग्नासाठी एक महिन्यापुर्वी DM ला द्यावा लागणार अर्ज
ड्राफ्टनुसार, लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांमध्ये सहयोग करणाऱ्यांनाही मुख्य आरोपी बनवले जाईल आणि दोषी आढळल्यास शिक्षा होईल. लग्नासाठी धर्मांतर करणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद आहे. जर कुणी आपल्या मर्जीने लग्नासाठी धर्म बदलत असेल तर त्याला एक महिन्यापुर्वी कलेक्टरला अॅप्लीकेशन द्यावे लागेल. हा अर्ज अनिवार्य असेल.
प्रत्येक प्रकरणात राजकारण ठिक नाही
सपाचे प्रवक्ते अनुराग भदौरिया म्हणाले की, जर भारतातील कोणत्याही व्यक्तीने आपली ओळख लपवून, लग्न करून एखाद्या स्त्रीचे शोषण केले तर ते गुन्हा आहे. यामध्ये त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. कायद्याच्या तरतुदीत असावे. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे सरकार त्या महिलेला न्याय देण्यात कमी आणि त्याचे राजकारण करण्यावर जास्त विश्वास ठेवते. ही आजच्या समाजासाठी चिंतेची बाब आहे.
8 राज्यांमध्ये धर्म परिवर्तन कायदे आहेत
धर्म परिवर्तन रोखण्यासाठी सध्या देशातील 8 राज्यांमध्ये कायदे आहेत. यात अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. प्रथम ओडिशाने 1967 मध्ये हा कायदा केला.
