भंडारा :पवनी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा पूनम काटेखाये यांनी व्यक्तीगत स्वार्थासाठी जनहिताकडे दुर्लक्ष करून आवश्यक नसताना कामे मंजूर केली. निविदा न मागविता सरळ सरळ कार्यादेश देण्यात आले. नगरपरिषदेच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता आर्थिक हित जोपासण्यात आले. अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आला असे अनेक ठपके ठेवून शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने दि.२० नोव्हेंबर २०२० रोजी एका आदेशान्वये नगराध्यक्ष पूनम काटेखाये यांना पदावरून बरखास्त करण्यात आले आहे.
पवनी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा पूनम काटेखाये ह्या नगरपरिषदेच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता स्वत:चे आर्थिक हित जोपासत पती म्हणतील तसे वागत होते. अध्यक्षांकडून नगरपालिकेचे व नागरिकांचे हित जोपासले जात नसल्याने त्यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्याबाबतचे पत्र विजय बावणकर व इतर १२ सदस्यांनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना दिले होते. जिल्हाधिकाNयांनी यासंबंधात सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करण्यात आली. जिल्हाधिकाNयांनी चौकशी अहवाल शासनाकडे पाठविला. या चौकशी अहवालामध्ये १६ तक्रार मुद्यांपैकी ३ तक्रार मुद्यांत तत्थ्य नसल्याचे दिसून आले आहे. कामाची आवश्यकता नसतानाही कामे मंजूर करण्यात आले. तर काही कामे बदलविण्यात आले. ९.५० लक्ष एवढा निधी नाल्यांच्या कामावर खर्च करणे अनुज्ञेय असताना एका कामात २.५६ कोटी व दुसNया कामात १.५४ कोटी एवढा खर्च लोकहिताचा विचार न करता करण्यात आला. अंदाजित रकमेपेक्षा ज्यादा रक्कम प्रदान करण्यात आली. ज्या ठिकाणी वस्ती विरळ आहे, आपल्या स्वार्थासाठी त्याठिकाणी कामे करण्यात आली. तीन कामांमध्ये निविदा प्रक्रिया न राबविता कार्यादेश देण्यात आला. नगराध्यक्ष यांनी आपले कर्तव्य न पाळल्याने जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने अनियमितता घडल्याचे दिसून आले. नियमबाह्य खर्च करण्यात आला. नगराध्यक्षा यांनी पदाचा दुरुपयोग करून निधीचा अपव्यय केला. नगराध्यक्षा काटेखाये यांनी व्यक्तीगत स्वार्थासाठी जनहिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शासकीय निधी जनहितासाठी वापरला जाईल व तो वापरताना शासकीय नियम व कायदे यांचे पालन होईल याची काळजी घेणे आवश्यक होती. मात्र कुठलीही काळजी न घेता जाणिवपूर्वक त्यांनी कुटुंबाचे हित विचारात घेऊन ४ कोटींची कामे ज्याठिकाणी लोकसंख्या विरळ आहे, त्याठिकाणी करण्यात आले. २०१७ मधील प्रशासकीय व आर्थिक नियत्रंणाची अधिनियमाची जबाबदारी असतानाही ती त्यांनी पार पाडली नाही. शासनस्तरावर नगराध्यक्षा काटेखाये यांच्याविरूध्द काही तक्रार मुद्यांमध्ये तत्थ्य असल्याचे आढळून आल्याने दि.२२ जून २०२० रोजी त्यांना पदावरून दूर का करण्यात येऊ नये? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. दि.२० नोव्हेंबर २०२० रोजी नगरविकास मंत्रालयाने कलम ५५ ए मधील तरतुदीनुसार नगराध्यक्षा पूनम काटेखाये यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात येत असून पदावधीच्या उर्वरित मुदतीत त्या अध्यक्ष िंकवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडल्या जाण्यास पात्र असणार नाहीत. कलम ५५ बी मधील पोटकलम बी नुसार आदेशाच्या दिनांकापासून ६ वर्षांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत त्या पालिका सदस्य म्हणून निवडल्या जाण्यास निरर्ह ठरतील असे आदेशात नमूद केले आहे.
