गोंदिया,दि.27ः-– शासनाने राज्यातील विविध आस्थापनांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांच्या भरतीवर सन २०१२ पासून निर्बंध घातले आहेत.त्यातच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचीही भरती बंद असतानाही गोंदिया जिल्ह्यात सुमारे २५० च्यावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाèयांच्या भरतीकरीता मान्यता देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्याने खळबळ माजली आहे.राज्यात नवीन शिक्षक भरती प्रकियेला स्थगिती दिलेली असतांना तसेच जिल्ह्यात व विभागात अतिरिक्त शिक्षक असतांना देखील, आपल्या अखत्यारीतील गोंदिया जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने वेगवेगळ्या संस्थे अंतर्गत कार्यरत शाळेमध्ये नवीन शिक्षकांना मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे सत्र २०१८-१९ व २०१९-२० या सत्राची संचमान्यता अजूनही झालेली नाही. विभागीय आयुक्त मागासवर्गीय विभाग ( कक्ष) यांच्याकडून बिंदूनामावलीचे परीक्षण करण्यात आले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षक मान्यता व शालार्थ आय.डी.देऊन गोंदिया,नागपूर,चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने सरळ सरळ शासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे वृत्त समोर आले असून ज्या पत्राचा आधार घेत हे काम करण्यात आले,ते पत्रच संशायस्पद असल्याचेही बोलले जात आहे.ते पत्रच बेरार टाईम्सच्या हातील लागले.
राज्यात सध्या करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असताना शासन खर्चावर कात्री लावून असताना गोंदियाच्या शिक्षणाधिकाèयांनी त्या शिक्षकांच्या वेतनाला मंजुरी दिलीच कशी अशा प्रश्नही उपस्थित झालेला आहे.दरम्यान याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शासनाला सदर भरत्या रद्द करण्याची मागणी करीत सखोल चौकशी करुन संस्थाचालकासह शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
.मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रातील विविध रिक्त पदांची भरती करण्यात आलेली नाही. शासनानेही भरतीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही अनेक शाळा संस्थाचालकांनी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाèयांची भरती केली आहे. हा प्रकार २०१२ पासून आजतागत नोकरभरतीवर बंदी असताना जिल्ह्यातील काही संस्थाचालकांनी २०१७ मध्ये शिक्षणसेवकांची गैरमार्गाने नौकरभरती करुन २०२० मध्ये १०० टक्के वेतनावर स्थायी शिक्षक म्हणून १ नोव्हेबंरपासून रुजू करुन घेतले आहे.विशेष म्हणजे गेल्या १०-१५ वर्षापासून विनावेतन व २० टक्के वेतनावर जे शिक्षक काम करीत आहेत,त्यांच्यावर मात्र या गैरभरतीतील शिक्षकांना रुजू करुन घेतल्याने संकट ओढवले आहे.५३ शाळेमध्ये शिक्षक नेमले गेलेत ते २०१७ पासून २०२० मध्ये शाळेतच हजर नव्हते हे सुध्दा उघडकीस आले आहे.या सर्व नौकरभरतीमध्ये माध्यमिक शिक्षण विभागासह नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाèयांची भरती करतेवेळी शिक्षक मान्यता, शिक्षण संचालक, उपसंचालकांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.असे न करता जिल्ह्यातील अनेक खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचाèयांची भरती करण्यात आली आहे.
२०१२ पासून नियुक्तीस मान्यता न देण्याचे धोरण असताना जिल्हा परिषद गोंदियाच्या शिक्षण विभागाने नियमबाह्य रीत्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाèयांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यात जवळपास तीनशे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाèयांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यात आल्याची तक्रार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, शिक्षण संचालकांना करण्यात आली आहे.या प्रकारामुळे शासनाच्या तिजोरीवर महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. विशेष चौकशी समिती नेमून या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी विदर्भ शिक्षक संघ, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघासह अनेक संघटनासह, शिक्षक आमदार गाणार यांनी शासनाकडे केली आहे.
अनुकंपा, अल्पसंख्यकांचा बॅकलॉग असलेल्या रिक्त जागांवर न्यायालयाने भरतीचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात ३९ जणांना मान्यता दिलेली आहे. या नियुक्त्यांना घेऊन शासनाकडे तक्रारी गेल्यामुळे शासन स्तरावर चौकशी सुरू असल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कछवे यांनी सांगितले.
एसआयटीमार्फत चौकशी करा : शिक्षक आमदार नागो गाणार
मे २०१२ च्या आदेशाचे उल्लंघन करून उमेदवारांकडून मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण करून नियमबाह्य रीत्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाèयांची भरती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी मी अनेकदा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले. मात्र आश्वासनाखेरीज काहीच मिळाले नाही. या गैरप्रकाराची एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचे शिक्षक आमदार गाणार यांनी सांगितले.
नोकरभरतीवर निर्बंध असतानाही जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक, प्राथमिक शाळांमध्ये नियमबाह्य शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाèयांची भरती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबले यांनी केली आहे.
गोंदिया तालुक्यातील समर्थ शिक्षण संस्था दांडेगाव येथे सुध्दा अशाच प्रकारे शिक्षकांची भरती करण्यात आली असता त्या शाळेत ज्या शिक्षकांची संस्थेच्यावतीने नियुक्ती करण्यात आली,त्या शिक्षकांच्या प्रस्तावावर मृत झालेल्या संस्थाचालकाची स्वाक्षरी असल्याचे लक्षात आल्याने आपण हा मुद्दा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देत कारवाईची मागणी केल्याची माजी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी सांगितले.
समर्थ शिक्षणसंस्थेतील घोळसंदर्भात सीईओ व कर्मचारीमध्ये वाद
समर्थ शिक्षण संस्थेतील नोकरभरतीवर माजी शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चौकशीकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदिप डांगे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी श्री समरीत व संबधित कर्मचारी लिपीक भगत यांना पाचारण करुन कारवाईचे निर्देश दिले,त्यावर सीईओ आणि लिपिक भगत यांंच्यात शाब्दीक वाद होऊन ते प्रकरण पोलीस ठाणेपर्यंत पोचले होते.परंतु सीईओंना या नोकरभरतीमध्ये आपणास चौकशी समिती नेमण्याचे व कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर पोलीस ठाण्यात नेलेले भगत नामक कर्मचाèयाला नंतर सोडून देण्यात आले.यांसदर्भात समर्थ शिक्षण संस्थेच्या वर्गणीदार सदस्यांनीही गुन्हा नोंदविण्याची मागणी शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.
संस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचा अधिकार,मात्र मान्यतेचा अधिकार शिक्षण विभागाला
खासगी शिक्षण संस्थेला कर्मचारी शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार शासनाने दिले असले तरी त्या भरती केलेल्या कर्मचारीच्या पदाला मान्यता देण्याचे अधिकार हे माध्यमिक शिक्षण विभागाला असल्याने ते मान्यता देतांना शिक्षण विभागाने रिक्त पदे,जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या याचा कुठेच अभ्यास केलेला दिसून येत नाही.
नोकरी लावून देण्यासाठी फिरणारा तो शिक्षक कोण? गोंदिया जिल्ह्यातच नव्हे तर भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थाचालकासह नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षितांच्या घरी जाऊन मी तुम्हाला शिक्षक,शिक्षिका व कर्मचारी 100 टक्के वेतनावर करुन देतो फक्त 25-30 लाख खर्च करावे लागतील असा संदेश घेत गोंदिया जिल्ह्यातील एक शिक्षक फिरत असल्याची चर्चा असून तो गोरेगाव तालुक्यातील एका नामाकिंत संस्थेचा असल्याचे शिक्षक वर्गात जोमात सुरु आहे.सोबतच साकोली तालुक्यातील एक व्यक्ती सुध्दा या गैरव्यवहाराच्या कार्यात सहभागी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह पोलिसांच्या विशेष शाखेने त्या संशयित शिक्षकाचा शोध घेण्याची गरज झाली आहे.
