न्याय हा सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात असावा यासाठी न्यायालय आपल्या दारी या धर्तीवर ‘लोकन्यायालय’ ही संकल्पना समोर आली आहे. लोक अदालतीमुळे नागरीकांना आता न्यायाची खूप मोठी प्रतिक्षा करावी लागत नाही. तसेच न्याय आपल्यासाठी सुद्धा सोपा आहे ही भावना दृढ झाली आहे. न्याय प्रक्रीयेत लागणारा विलंब लोक अदालतीमुळे जवळजवळ दूरच झाला आहे. सामान्य माणसाच्या आवाक्यात न्याय देणारी लोक अदालत व तिच्या कामकाजावर प्रकाश टाकणारा लेख.
लोकन्यायालय म्हणजे काय ? वाद उदभवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा ही आपली प्राचीन परंपरा, गावातील जुनी – जाणती माणसे एकत्र येत आणि कोणाही मध्ये उद्भवलेला कुठल्या स्वरुपाचा वाद समजुतीने मिटवित, ज्याच्यापुढे वाद नेला जाईल तो त्या गांवातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच गाव पंचायत असे म्हणत. सध्याचे ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे या गांव पंचायतीचेच आधुनिक रुप, जेथे कायदा जाणणाऱ्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्याय मंडळ त्यांच्यापुढे येणाऱ्या प्रकरणामध्ये सामंजस्याने न्याय तडजोड घडविते.
लोकन्यायालय कुठे भरविली जातात ? लोकन्यायालय राज्यातील सर्व न्यायालयामध्ये नियमितपणे भरविली जातात. प्रत्येक जिल्ह्याचा वा तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यकता भासल्यास त्याहून अधिक वेळा योग्य त्या सुचना देवून त्या- त्या न्यायालयामध्ये लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारे न्यायालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारे न्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील न्यायालये भरविली जातात.
लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ? लोकन्यायालयाचे आयोजन विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत केली जाते. राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, तालुका विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती याद्वारे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदी अंतर्गत न्यायालयाचे वेळोवेळी आयोजन केले जाते. लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यतः एक महिना अगोदर जाहिर केली जाते.
लोकन्यायालयाची रचना कशी असते ? लोकन्यायालय लेखील एकाअर्थी कोर्टच असते. उटलपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याचा निवाड्यासाठी एकच न्यायाधीश असतात. तेथे लोकन्यायालयात किमान तीन जाणकार व्यक्तीचे पॅनल न्यायाधीशाची भुमिका बजावते. कार्यरत अथवा निवृत्त, जेष्ठ न्यायाधीश पॅनलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याचा जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पाहतात.
लोकन्यायालयापुढे कुठले खटले येतात ? लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी व फौजदारी दोन्ही स्वरूपाची प्रकरणे समेटासाठी येऊ शकतात. मोटार अपघात व भूसंपादन, नुकसान भरपाईचे दावे बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे वसुलीचे दावे वैवाहिक संबंधातील वाद निगोशिएबल इन्स्टुमेंट अॅक्टच्या कलम 138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे वगैरेसाठी स्वतंत्ररित्या खास न्यायालये आयोजित केली जातात. वरील प्रकरणात मोडणारी न्यायालये प्रलंबित असलेली प्रकरणे तर लोकन्यायालयात नेता येतातच, शिवाय कोर्टात दाखल न झालेली प्रकरणे देखील (Pre – Litigation) लोकन्यायासमोर समेटासाठी येऊ शकतात व त्याबाबत देखील लोकन्यायालयात निवाडा होऊ शकतो. म्हणजेच तुमचा वाद तुम्ही कोर्टात प्रकरण दाखल करण्याअगोदर देखील लोक न्यायालयासमोर नेवून त्यांचा निवाडा करुन घेवून शकता.
लोकन्यायालयासमोर दावा कसा येऊ शकतो ? ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज घेवून केसच्या कुठल्याही टप्प्यावर आपण आपला खटला लोकन्यायालयापुढे नेवू शकतो असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतात. या दाव्यातील वाद आपआपसात समजुतीने मिटू शकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोकन्यालयापुढे ठेवण्याचे आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनावरुन संबंधीत न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजुतीने मिटविण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वतःहून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करू शकतो.
लोकन्यायालयाचे कामकाज कसे चालते ? जाहिर झालेल्या तारखेस नेमलेल्या ठिकाणी न्यायाधीशाचे पॅनल कामकाजास सुरु करते. लोकन्यायालयात त्या दिवशी सुनावणीसाठी द्यावयाच्या खटल्याची यादी पूर्वीच जाहिर झालेली असते. त्यातील खटले अनुक्रमे लोकन्यायालयासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात येतात. लोकन्यायासमोर पक्षकार स्वतः अथवा वकीलामार्फत त्यांची बाजु मांडू शकतात. आवश्यकता भासल्यास लोकन्यायालय आवश्यक ती माहिती संबंधितांकडून पुराव्यांच्या स्वरूपात मागवू शकतात. खटल्याची सर्व कागदपत्रे मूळ स्वरुपातच लोकन्यायालयापुढे असतात व पॅनलचे सदस्य त्यांची योग्य ती दखल नेहमीच घेवू शकतात. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यावर पॅनलचे सदस्य दोघांनाही समेटासाठी योग्य पर्याय देखील सुचवित असतात. पॅनलचे सदस्य तटस्थपणे काम करीत असल्याने बहुतांशवेळा त्यांच्या सुचनांचा पक्षाकडून आदर केला जातो व त्यांच्यानुसार समेट घडवून येतात. ज्या अटी व शर्तीवर आपसात समझौता होतो. त्या लगेचच लेखी स्वरुपात उतरविण्यात येतात व दोन्ही पक्षकार आणि त्यांचे वकील याखाली सह्या करतात. तद्नंतर लोकन्यायालयाचे पॅनल सदस्य देखील त्याखाली आपल्या सह्या करतात. अशाप्रकारे लोकन्यायालयाचा निवाडा तयार होतो.
लोकन्यायालयाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी कशी होते ? लोकन्यायालयात होणारा निवाडा म्हणजे कोर्टाचा पक्का हुकुमनामाच लोकन्यायालयापुढे पक्षकार जी आपसात समजूत करतात किंवा आपसात समजुतीचा जो मसुदा तयार करतात त्याचेच रूपांतर लोकन्यालयाच्या निवाड्यात होतो. कोर्टाचा हुकुमनाम्याची दहावी तशीच अंमलबजावणी लोकन्यायालयात झालेल्या निवाड्याची करता येते आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा अंतिम असतो. त्याविरुद्ध अपिल करता येत नाही.
लोकन्यायालयात समेट झाला नाही तर काय ? समजा काही कारणास्तव तुमचा वाद लोकन्यायालयात मिटू शकला नाही तर तुमचा दावा संबंधीत कोर्टाकडे परत जातो व प्रचलीत न्याय पद्धतीप्रमाणे दाव्यासंदर्भातील दरम्यानचे काळात तात्पुरता थांबलेली कारवाई पुढे सुरु होते. दावा कोर्टात दाखल करण्यापूर्वी लोकन्यायालयापुढे आणला असेल (Pre – Litigation) व त्यांचा निवाडा होऊ शकला नाही तर कोर्टात केस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा राहतोच. लोकन्यायालयासमोर तुम्ही काही तजोडीचा प्रस्ताव दिला असला तरी तो मुळ केसच्या रेकार्डवर कुठेही येत नाही व दाव्याच्या गुणवत्तेच्या आधारे निकाली होण्याचा प्रक्रियेवर त्याचा काहीही अनुकुल अथवा विपरीत परिणाम होत नाही.
सारांश – लोकन्यायालयापुढे येण्यात नुकसान काहीच नाही.
लोकन्यायालयाचे फायदे ? • केसचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा – उलटतपासणी – दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. • लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपिल नाही. एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. • लोकन्यायालयाचा होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो. ना कोणाची हार. • लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. • परस्पर संमतीनं निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही. • कोर्टाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. • वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. • लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणामध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
– रवि गिते,जिल्हा माहिती आधिकारी, भंडारा
