मुंबई,दि.15ः- राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते, तेथेही ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द केले आहे.
या कारणामुळे घेतला निर्णय
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाची सोडत ही आधी होत असते. पण यात होणारा घोडेबाजार, खोटी जातप्रमाणपत्र दाखवण्याचे प्रकार समोर आले आहे. यामुळे राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीच्या निकालानंतर म्हणजेच जानेवारीत काढण्यात येणार आहे. अनेक राज्यांत अशी पद्धत असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
असा आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार असून 18 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.
एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:
ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.
