नागपूर,दि.११ः राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने जवळपास २२५०० कर्मचारी अल्पशा मानधनावर आरोग्य सेवेचे अहोरात्र काम करीत आहेत.परंतु आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चुकीचे अभिप्राय देत सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलना करीत आणि मानवी मुलभूत हक्कांचे शोषण केले असे प्रतिपादन चक्रधर मेश्राम यांनी व्यक्त केले आहे.
आरोग्य सेवा ही निरंतर चालू असणारी जनहितार्थ सेवा आहे. आणि ही सेवा सुरू ठेवणे शासकीय कर्तव्य आहे.तरीही आरोग्य संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी समायोजन करण्याबाबत पळवाटा शोधून काढली आहे.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्या संदर्भात राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी,मंत्र्यांनी केवळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला आहे.
सुरुवातीच्या काळात आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शासनाच्या महत्वाचे प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करीत असलेल्या वरिष्ठ अधिकारी ( निवड समिती)यांनी केली आहे. शासनाच्या आस्थापनेच्या कामात मागील १५ वर्ष पासून सतत कार्यरत असलेले कर्मचारी हे शासकीय नाही याचे कारणही आरोग्य संचालनालयाने स्पष्ट करावे.
कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेले कर्मचारी हे नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक काळ काम आणि कर्तव्य,जबाबदारी पार पाडत असतानाही शासन दखल घेत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी डॉ. कंदेवाड यांनी खुर्चीवर बसुन अभिप्राय लिहिण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी दौरा करावा,असा सल्लाही चक्रधर मेश्राम यांनी दिला आहे.
मागील अनेक वर्षे पासून अल्पशा मानधनावर आरोग्य सेवा देणारे कर्मचारी आपल्या न्याय व हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेऊन लढा देणार हे स्वाभाविक आहे. डॉ. कंदेवाड यांनी भारतीय राज्यघटनेतील समता या शब्दाचा आणि समतेचा अधिकाराबाबत कलमांचा अभ्यास करूनच अभिप्राय लिहायला पाहिजे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांच्या गट क आणि ड ची पदे आणि ग्रामविकास विभागातील रुग्ण सेवेची पदे ही योग्य पात्रता तपासून, मुलाखती घेऊनच भरण्यात आली होती.. मग समायोजन करण्या साठी संवर्ग चा प्रश्न उपस्थित करून पुन्हा टाळाटाळ करून पळवाटा शोधणे कशासाठी? मागील अनेक वर्षे पासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे असेच आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला आहे.भारतीय राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया प्रमाणे (मानवी हक्काची आणि अधिकाराची अवहेलना होणार नाही असे)मुख्य सचिवांनी धोरणात्मक योग्य निर्णय घेऊन जाहीर करावे,असे मत चक्रधर मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
