गोंदिया,दि.13-जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक विभागाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी क्लास वन अधिकारी असतांनाच त्यांच्याकडून पदभार काढून वर्ग २ च्या अधिकाèयाला पदभार सोपविल्याने आयएसओ दर्जा असलेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेचा कारभार चर्चेत आला आहे.विशेष म्हणजे शासनाचा २०१५ चा बदली कायद्यालाही ठेंगा दाखवत जिल्हा मुख्यालयाबाहेरून कर्मचाèयांना एका विशिष्ट कंत्राटदाराचे लाड पुरविण्यासाठी वित्तविभागासह इतर कार्यालयात आणणे सुरु झाल्याची चर्चा उघडपणे होऊ लागली आहे.गेल्या काही दिवसातील जिल्हा परिषदेतील हालचालीकंडे पाहूनही कुठल्या गुणवत्तेवर व कार्यावर आजही या जिल्हा परिषदेचा आयएसओ दर्जा टिकून राहिला अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.त्यातच नवनियुक्त मुकाअ यांनी तर रुजू झाल्यापासून जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात चांगलीच खळबळ माजवली आहे.ती कितपत जिल्हा परिषदेच्या हिताची हे येणारा काळच सांगणार.त्यातच आत्ता क्लासवन अधिकारी फाईल सादर करतील व त्यास आत्ता वर्ग २ चा अधिकारी मंजुर करणार अशा प्रकार गोंदिया जिल्हापरिषदेत बघावयास मिळत आहेत.
मात्र ती खळबळ चांगल्या कामाकरीता राहिल्यास कुणीही त्यांचे समर्थन करेल परंतु आत्ता मुकाअ साहेबांनी चक्क आपल्या पदाचाच गैरवापर करायला सुरवात केले की काय अशी अवस्था जिल्हा परिषदेची झाली आहे.आधीच वर्ग १ ची महत्वाची पदे रिकामी असल्यामुळे त्या रिक्त पदाचा अतिरिक्त भार इतरांवर सोपवून काम करणारी ही जिल्हा परिषद.सार्वजनिक बांधकाम विभाग,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ही महत्वाची पदे आजही गेल्या एक-दोन वर्षापासून रिक्त पडली आहेत.त्यातच जिल्हा परिषदेचा आर्थिक डोलारा सांभाळणारा वित्त विभागातील मुख्य लेखा वित्त अधिकारी हे पद श्री मडावी यांच्या बदलीनंतर रिक्त होते.त्या पदाचा पदभार त्यांच्यानंतर उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या (वर्ग १)च्या अधिकारीकडे तत्कालीन मुकाअ यांनी सोपविला.विशेष म्हणजे राज्यशासनाच्या धोरणानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ही पदे वर्ग १ ची सुपर श्रेणीची पदे आहेत.त्यानंतर सर्व विभागप्रमुखांची पदे ही वर्ग १ म्हणून गणली जातात.त्यामध्ये वित्त विभागातील उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे पद सुध्दा गणले जाते.
गोंदिया जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागात उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदावर सक्षम महिला अधिकारी कार्यरत असतांना त्यांच्याकडून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाचा पदभार काढून हा वर्ग २ च्या पदनाम असलेल्या अधिकारीकडे वर्ग करणे महिला अधिकारी वर्गाचा अवमान करणाराच ठरला आहे. तत्कालीन मुकाअ यांनी वित्त विभागातील उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे तो पदभार सोपविला होता.त्यांना त्या पदाचा पदभार द्यावयाचा नसता तर ते जिल्हा कोषागार अधिकारी किंवा स्थानिक लेखापरिक्षण अधिकारी यांच्याकडे हा पदभार अधिकारी सोपवू शकले असते,परंतु त्यांनी तसे केले नाही.मात्र वर्ग १ चे अधिकारी कार्यरत असताना त्यावरील पदाचा पदभार हा वर्ग २ मध्ये मोडणाèया लेखाअधिकारी यांना देता येत नसल्याचे वित्त विभागातील अनेक तज्ञांचे मत आहे.मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कायद्याच्या चौकडीला सोडून नियमबाह्यपणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचा असलेला अतिरिक्त पदभार काढून तो वर्ग २ च्या लेखाधिकारी यांना सोपविल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
विशेष म्हणजे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असलेल्या महिला अधिकारी या कायद्याच्या चाकोटीत राहून काम करीत असून कुठलेही नियमबाह्य काम होणार नाही,याची दक्षता घेत असतानाच त्यांच्याकडील पदभार काढून घेणे आश्चर्याची गोष्ठ ठरली आहे.त्यांनी एका कंत्राटदाराला आपल्या कक्षातून हाकलून लावले होते,तोच कंत्राटदार आजच्या घडीला जिल्हा परिषदेतील दोन ते तीन अधिकाèयांच्या संपर्कात राहत असल्याने त्यांच्या हितासाठी महिला अधिकारी कडून पदभार काढून घेण्यात आल्याची उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.
