तिरोडा : नागरिकांच्या घरकुलांशी संबंधित विविध मागण्यांना घेऊन पंचायत समितीसमोर उपोषणावर बसलेल्या तथा सरपंच संघटनेचे नेतृत्व करणार्या दोन सरपंचांची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे त्यांना उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी आज शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. कमलेश आतीलकर व किरण पारधी असे या सरपंचांची नावे आहेत.
 |
सरपंचांनी गटविकास अधिकारी शिटेश पटले यांना निवेदन देवून दोन दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे युवा नेते रविकांत बोपचे व आमदार विजय रहांगडाले यांनी सरपंचांच्या उपोषण मंडपाला भेट देवून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. मागील पाच दिवसांपासून आपल्या मागण्यांना घेऊन उपोषण करणार्या सरपंचांकडे शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नागरिकांचा सुद्धा संताप अनावर झाला आहे. ज्या मागण्यांना घेऊन सरपंच आंदोलन करीत आहेत, त्यासाठी लवकरच इतर सरपंच व घरकुल योजनेचे लाभार्थी सुद्धा आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. उपोषण करणार्या दोन्ही सरपंचांची प्रकृती बिघडल्याणे तिरोड्यातील राजकीय वातावरण तापू लागला असून जवळपास सर्वच राजकीय व्यक्ती रुग्णालयात जावून सरपंचांच्या आरोग्याची चौकशी करीत आहेत.
विशेष म्हणजे तालुक्यात तब्बल 10 हजारांच्या वर असे लाभार्थी आहेत ज्यांना घरकुलांची गरज आहे, मात्र त्यांची नावे प्रपत्र ‘ड’ मध्ये नाही. ज्यांची घरे सीमेंट, कॉन्क्रिटची आहेत त्यांची नावे यादीत असून ज्यांना खरोखर घरकुलांची गरज आहे, ज्यांची घरे मोडकी, मातीची, अर्धवट पडलेली आहेत अश्या गरजूंची नावे नाहीत, असेही उपोषणकर्त्यांनी सांगितले आहे.
अश्या आहेत मागण्या
प्रपत्र ‘ड’ मध्ये सुटलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात यावा. सर्वे करणार्या ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. प्रपत्र ‘ब’ मधील लाभार्थ्यांनी कर्ज घेऊन बांधकाम केले आहे, त्यांना तात्काळ हफ्ते देण्यात यावे. घरकुल लाभार्थ्यांना 20 हजाराऐवजी 50 हजार रुपये हप्ता देण्यात यावा. लाभार्थ्यांच्या सोयीनुसार रेतीघाटाची सोय करण्यात यावी. घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी आरसीसी मकान/घर अशी अट शिथिल करण्यात यावी. मागील 30 वर्षाच्या इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थांचा पुन्हा नव्याने समावेश करण्यात यावा. रेतीघाटात गैरकारभार करणार्या तहसीलदारावर कारवाई करण्यात यावी. मागण्या पूर्ण करण्याचे लिखित आश्वासन देण्यात यावे.
