मालेगाव, दि. ८ : सर्वांसाठी घरे या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना अतिक्रमित जागा निवासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून या धोरणातंर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
शासकीय विश्रामगृह येथे मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, याप्रसंगी मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयानंद शर्मा गट विकास अधिकारी जितेंद्र देवरे तहसीलदार चंद्रजीत राजपूत, रामा मिस्तरी आदी उपस्थित होते.
शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे हा जुना विषय असल्याचे सांगत मंत्री श्री.भुसे म्हणाले शक्ती प्रदत्त समितीच्या निर्णयानुसार नियमानुकूल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. प्रलंबीत प्रकरणे तातडीने मार्गी लागल्यास सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कामातून शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असून स्थानिक ग्रामपंचायतींना देखील उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिली.
पुढे बोलताना मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतर्गत घरकुल पात्र परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 50 हजारापर्यंतचे अर्थसहाय पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना असून वरील निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्याही कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
